मतपत्र बारे सर्वोच्चको आदेशपछि चुनाव बारे विभिन्न टिका टिप्पणी

काठमाण्डौ ९ कार्तिक ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको प्रत्यक्षतर्फ छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्नु पर्ने भन्दै सर्वोच्चले आदेश जारी गरेपछि मंसिर १० गतेका लागि निर्धारित चुनावका विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी शुरु भएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकार चुनाव नगर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आशंका गरेका छन् भने सत्तापक्षहरु सर्बोच्च अदालतको आदेशले निर्वाचनमा कुनै असर नपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले हिजो अर्को एक आदेश जारी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई प्रत्यक्षतर्फको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव छुट्टाछुट्टै मतपत्रमा गराउनु पर्ने भनेको छ । तर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव छुट्टाछुट्टै मतपत्रबाट गराउने हो भने मंसिरमा १० गते चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई समस्या पर्नेछ । तर आयोगले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि अहिलेसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।समानुपातिकतर्फको दुवै चुनाव एउटै मतपत्रमा गर्न सर्वोच्चबाट अनुमति पाइसकेको आयोगले त्यो मतपत्र छापेर सकेको छ । आयोगले प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको नमुना तयार गरी भोलिदेखि छाप्ने तयारी गरिरहेको थियो । यो आदेशपछि अब उसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि एउटा मात्र मतपत्र छापेमा अदालतको अवहेलना ठहरिने छ । त्यसले आयोगले एउटा मात्रपत्र छाप्ने काम नगर्न सक्ने सम्भावना छ ।