सरकारको स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षणमा लाग्न निर्देशन

काठमाडौं, ३१ भदौ ।
सरकारले सबै स्थानीय तहलाई वातावरणीय संरक्षणमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने काम एवम् प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अन्य उपायसम्बन्धी दशबुँदे परिपत्र जारी गर्दै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।
पत्रमा गाडी तथा मोटरसाइकलबाट निस्कने धुवाँ व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारकै भएको उल्लेख गरिएको छ । वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने असर कम गर्न जनचेतना फैलाउने, वातावरण प्रदूषणबाट स्वास्थ्यमा नोक्सानी पुग्ने व्यक्तिको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, शहरी क्षेत्रका प्रत्येक घरमा वृक्षारोपण गर्न प्रेरित गर्ने र सडक किनारका सरकारी भवन तथा खाली जग्गामा अनिवार्य वृक्षारोपण गराउन पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै स्थानीय तहले तत्काल गर्नुपर्ने ६ वटा काममा फोहरमैला व्यवस्थापन पनि अब गाउँपालिका÷नगरपालिकाबाटै गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी दीर्घकालिन रुपमा शहरभित्र आउने निजी गाडी र मोटरसाइकलबाट थप शुल्क लिने, सामूहिक परिवहनको व्यवस्था गर्ने र यसलाई भरपर्दो, व्यवस्थित, नियमित एवं सुविधायुक्त बनाई निजी गाडी र मोटरसाइकललाई निरुत्साहत गर्ने, वैकल्पिक इन्धन र विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग गराउन प्रेरित गर्ने र शहरी क्षेत्रमा इन्धनरहित सवारी साधन प्रयोग गर्न साइकलमैत्री सडक निर्माण गर्न परिपत्र गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार परिपत्र गरिएको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिनुभयो ।