सङ्घीयता कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिका

विष्णु घर्ती ‘भनभनेली’ ।
निजामती सेवाको मूल मर्म भनेकै सेवा हो । “सेवा हीः परमो धर्म” सनातनी संस्कृति हो । मिजास र मिठासले मित्रताको पहिचान हुन्छ । मैत्रीपूर्ण कार्यान्वयन तह निजामती सेवाको शान हो । हामीहरु छौं सङ्घीयता कार्यान्वयनको सङ्घारमा । सङ्घीयतामा निजामती सेवाको अपरिहार्यता आजको आवश्यकता बनिसकेको छ । अपनत्वपूर्वक अवलम्वन गरिने संघीयताको सार्थकता सर्वव्यापी हुन्छ । जनचाहना अनुकूल संघीयता स्थापित गर्न सिकाउँछ निजामती सेवाले । संघीयतालाई सरल र सहज तुल्याउँदै सबैलाई समेट्न वर्तमान निजामती सेवा अपरिहार्य छ । विशुद्ध सेवाभावबाट प्रेरित क्रियाकलापले संघीयताको संस्थागत उन्नतीलाई थप टेवा दिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख पक्षमा निजामती सेवालाई हेरिएको छ ।

समयको मागबमोजिम परिवर्तन हुन्छ सार्वजनिक निजामती सेवा । निजामती सेवालाई विगतकोजस्तो नबनाई समयानुकूलको सहयात्री बनाउने कार्य जिम्मेवारी कर्मचारीकै काँधमा आइपुगेको छ । निजामती सेवालाई हेर्ने आँखामा अनेक आयामहरु देखिन्छन् । आर्थिक, सामाजिक, नैतिक रुपमा सार्वजनिक परीक्षणको परिपाटीको आइरहेको छ । सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिंग आदिको समावेशीकरणले संघीयताको सुन्दरतालाई अझ सशक्त बनाउँछ । जनताका समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखी समाधानको सुत्रलाई आत्मसात गरिएको छ । संघीयताका जन अपेक्षालाई समिपबाट नियाल्दै कार्यान्वयनमा थप सुधार गर्ने बेला हो आजको ।

सङ्घीयता शब्दको अङ्ग्रेजी फेडसको अर्थ सन्धि वा संझौता हुन्छ । “धेरै जसो मिल्दाजुल्दा राज्यहरू एउटा ठूला राज्यको सदस्य बन्न सहमत हुने सझौता” भनी मन्टेस्क्युले बताएका छन् । संस्कृतमा “सङ्घे शक्ति कलौ युगे”ले सङ्घीयताको झल्को दिन्छ । इशापूर्व छैठौं शताव्दीतिर वैदिक साहित्यमा संघीय गणतान्त्रिक राज्यहरूलाई गण भनिएको पाइन्छ । शाक्यवंशीय शासनमा गणराज्य शासित व्यवस्था थियो । महाभारतमा कुरु, पाञ्चालीजस्ता संघीय गणतन्त्रहरु थिए । केन्द्रीयतावादी चिन्तनबाट मुक्त भएर विकास र अवसरलाई गाउँ, टोलसम्म विस्तार गर्न विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट अधिकार र स्रोतको निक्षेपण गर्ने विशिष्ट औजार हो सङ्घीयता । अल्पसङ्ख्यकको संरक्षण गर्दै अवशिष्ट अधिकार प्रदान गर्ने आधार समेत हो ।

बदलिँदो परिस्थितिमा बुहआयामिक व्यवस्थाहरू सञ्चालित छन् । सरलरुपमा उपलब्ध गराउन खडा भएका अनेकानेक संरचनामार्फत कर्मचारीले संघीयताको कार्यान्वयनमा जीवन्तता दिएका छन् । राज्य सञ्चालन आँफै हुँदैन । सञ्चालन गर्ने भनेको सुव्यवस्थित तवरबाट सरकारले हो । सरकार÷प्रशासन राज्यको मष्तिष्क हो भने कर्मचारीहरु उसका इन्द्रिय÷कर्मेन्द्रियहरु । मष्तिष्कको निर्देशनमा चल्दछन् इन्द्रियहरु । कर्मचारीहरु जति क्रियाशील हुन्छन् त्यति मात्रामा संघीय निजामती सेवाको प्रत्याभूति रहन्छ । मष्तिष्क र इन्द्रिय÷कर्मेन्द्रिय आ–आफ्नै तवरले चल्न थालेमा एकात्मक शासन पलाउँछ ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । आशातीत प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन आपसी समन्वयको अभावमा । मष्तिष्कले आफ्ना इन्द्रिय÷कर्मेन्द्रियको क्षमता र इन्द्रिय÷कर्मेन्द्रियले मष्तिष्कको मान राख्नु पर्दछ । सरकारको नीतिविपरीत कर्मचारीले र कर्मचारीको क्षमताविपरित सरकारले काम गर्नु÷गराउनु संघीय निजामती सेवामा शोभनीय हुँदैन । सरकार र कर्मचारीको बुझाई एउटै भएमा मात्र सही संघीयताको कार्यान्वयनले समाजमा समृद्धि ल्याउँछ । यसो भएमा सुनमा सुगन्ध स्वतः छाउँछ ।

विविधता र एकता बीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ संघीय साझेदारी शासन पद्धतिमा । सङ्घीयताको सार्थकताका लागि स्वशासन र साझेदारीता महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । एउटा बृहत्तर राजनैतिक सङ्घमा अटाउने सक्षमता रहन्छ भिन्न पहिचान भएकाहरूसँग । सङ्घीयतामा संरक्षित र सम्बर्धन गर्ने मूल्य र मान्यता रहन्छ । आफ्नो पहिचान कायम गर्ने विषय सङ्घीयतामा प्रष्फुठित हुन्छ । संविधानप्रदत्त देशको शक्ति केन्द्र र तल्ला तहका सरकारमा साधन र स्रोतको बाँडफाँड गरिन्छ । यसमा दुई वा सोभन्दा बढी सरकारका तहहरु स्थापित हुन्छन् । राज्यहरू सङ्घीयतामा रुपान्तरित हुन्छन् सामुहिक उद्धेश्य प्राप्तिका लागि । विश्वका १९३ मध्ये २८ सङ्घात्मक मुलुकमा ४०∞ बढी जनसङ्ख्या आबद्ध छन् । सङ्घीयता सुहाउँदो शासन सञ्चालनमा निजामती सेवाका कर्मचारीको भूमिका र जिम्मेवारीको फेहरिस्त केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय सरकारमा प्रष्ट पारिनु पर्दछ ।

संघीयताको तीनवटै तहको छुट्टा छुट्टै र संयुक्त संरचना, उसको कार्यक्षेत्र, कार्यसंस्कृति, सेवा वितरणको स्थिति, उत्तरदायित्वको अपनत्त्व, पारदर्शिता, उत्प्रेरणा, मनोबल, अनुशासन र नैतिकता, उचित अनुगमन÷मूल्याङ्कनजस्ता संघीयताको कार्यान्वयनको विषयमा निजामती सेवाको अहम् भूमिका देखा परेको हो । द्विविधाको निराकरण र सरलताका लागि सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको उच्च एवम् निःस्वार्थपूर्ण भूमिकालाई आवश्यकता ठानिएको हो । जनताका नजरमा विद्यमान सरकारी संरचना र प्रक्रियाहरू बोझिला मानिएका छन् । एकै प्रकृतिका कार्यसम्पादनमा दोहोरो स्रोत, साधन र समयको खर्च हुने र न्यून उपलब्धि प्राप्त हुन्छ । एउटा कर्मचारीले गर्न सक्ने कार्यसम्पादनको खास विश्लेषण र पहिचान भएको देखिँदैन । कार्यक्षेत्र अत्यन्तै व्यापक बन्दै गए तापनि सरकारको चाँसो र सहभागिता मुताविक चल्नु पर्ने देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा निजामती सेवासँगै निजी क्षेत्र, गैसस, नागरिक समाजजस्ता लोकहितमा संलग्न सञ्जालहरूलाई परिचालन गरिनु पर्दछ । सरल नीतिमार्फत सहजकर्ताको भूमिकामा उभिनु पर्दछ संघीय निजामती सेवा । समन्वयात्मक भूमिका होस् भन्ने सबैको चाहना तीब्र छ । यसो भएमा सहजै पुगिन्छ संघीय शासनको परिकल्पित लक्ष्य र उद्धेश्यमा ।

निजामती सेवाको सुन्दरतामा सुशासन अभिन्न अंगका रुपमा अंगिकार गरिएकै छ सर्वत्र । ‘सु’को अर्थ शुभ वा राम्रो हुन्छ । सुशासनमा रामराज्यको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । गुड गभरनेन्स शब्दको पहिलो प्रयोग विश्व बैङ्कले सन् १९८९ मा गरेको पाइन्छ । नीति, विधि, थीति र रीतियुक्त प्रशासन नै खासमा सुशासन हो । राष्ट्रको चौतर्फी विकास र संवृद्धिका लागि संघीय शासनको आवश्यकता महसुस गरियो । सदाचार, उत्तरदायित्व, सन्तुलित विकास, स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय सेवाप्रवाहले संघीय निजामती सेवाको मापन गर्न सकिन्छ । जनमैत्री निजामती सेवा सेवाग्राहीका समीपमा रहने साथी हो । सञ्चालित निजामती सेवामा जनताको अपनत्त्व हुनेगरी चालिएको कदम नै संघीयता हो ।

न्याय निसाफ मार्फत समाजमा समन्याय र समता ल्याउनु राम्रो संघीय शासन हो । साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारो नमिलोस् र नमिलाईयोस् भन्नका लागि संघीयतामा निजामती सेवाको पहरेदारी अपरिहार्य हुन्छ । ऐन कानुनसम्मत सञ्चालित र कर्तव्यको भावनावाट परिचालित हुन्छ निजामती सेवा । यस्तो शासनले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति समर्पित तथा सेवाभावबाट उत्प्रेरित भई कार्य गर्दछ । राज्यको पुनर्संरचनासँगै आएको संघीय व्यवस्थाको सुसञ्चालनका लागि निजामती सेवाको दायित्व र जिम्मेवारी वृद्धि हुँदै आएको छ । राज्यको लोकतान्त्रीकरणसँगै निजामती सेवालाई व्यवसायिक, स्वच्छ र गतिशील तुल्याउँन राजनीतिक सहमती र समझदारी अवस्यम्भावी छ ।

शोषित, पीडित, दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्ग, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिंग आदिको समग्र समुन्नति तथा समावेशी समाज निर्माणका लागि सङ्घीयता जरुरी देखियो । सोही संघीयताको कार्यान्वयनका लागि निजामती सेवाको अहम् भूमिका देखा परिरहेको छ । संघीय सेवा प्रदान गरेवापत नियमानुसार पाउने सुविधाबाहेक कोही कसैबाट कुनै पनि लाभ प्राप्ती गर्नु निजामती सेवाको पहिचानको विषय हुदै होईन । जर्मनको प्रशासकीय सङ्घीयताको अनुसरण र अवलम्बन गरेमा हाम्रो संघीयताको कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको दिगोपना रहनेछ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सरकार र निजामती सेवाको कार्यक्षेत्र तथा सेवाप्रवाहका संरचनालाई सुधार्न सकिने अवसर आएको छ । अनुभव, अध्ययन र अनुसन्धानबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र असल अभ्यासलाई सार्वजनिक प्रशासनको निजामती सेवामा अनुसरण गर्न सकिन्छ । हिजोका दिनमा जनसंख्याको वृद्धि र कर्मचारीको अनुपात अमिल्दो हुँदा सेवाप्रवाहमा कम प्रभाकारिता देखिएको हो । त्यसैले संघीय संरचना र व्यवस्थालाई कुनै खालको वेवास्ता नगरीकनै थप प्रभावयुक्त पार्न सबल र सक्षम निजामती कर्मीहरुले आफ्नो कार्यान्वयन पक्षलाई सुमार्गमा कुँदाइरहेका छन् । यिनीहरुको मर्म र भावना पनि संघीयता र निजामती सेवालाई टेवा दिनु हो । राम्रोका लागि एक्लो प्रयास सम्भव छैन । सदा सर्वदा स्तूत्य तथा सत्कार्य गर्नेहरु निजामती सेवाका हिमायतीहरु हुन् ।

खास तत्त्व अन्तरनिहित रहेको शालिग्रामजस्तै महत्त्वपूर्ण वस्तु हो निजामती सेवा । गण्डकीको शिरभागबाट बग्ने सबै ढुङ्गाहरु शालिग्राम बन्न सक्दैनन् । धेरैजसो ढुङ्गाका बाहिरपट्टी चुच्चा चुच्ची र विकारका वस्तुहरु बाक्लै टालिएका हुन्छन् । कुशासनरुपी विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अन्यायजस्ता वस्तुहरु पखालिएका छैनन् । यस खाले ढुङ्गा शालिग्राम होइनन् । शालिग्रामरुपी निजामती सेवालाई पाउन शालिग्राम बाहेकका ढुङ्गाहरुलाई गण्डकीमा होमिनु पर्दछ । चुच्चा चुच्ची फालेर, पखालिएर, कञ्चन र कामयावी भई आएका शालिग्रामरुपी निजामती सेवाकर्मीलाई छानेर सङ्घीय राज्य सञ्चालनमा समर्पित बनाउनु पर्दछ । निजामती सेवा मार्फत गरिएको सङ्घीयताको कार्यान्वयनले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वधारणको पहुँचलाई परिपक्क पार्दछ । विश्वव्यापी अभ्यास र अध्ययनबाट आफ्नो स्थानको आवश्यकता अनुरुप सङ्घीयतालाई ग्रहण गरिनु बढी श्रेयस्कर देखिन्छ । सङ्घीयतापश्चात् एकात्मकतामा फर्कने र द्वन्द्वमा फसेका देशहरुको अवस्थाबाट बच्न सङ्घीयताको साथमा रहेको निजामती सेवालाई सबल बनाउनु जरुरी हुन्छ ।
संघीय व्यवस्थाले अपेक्षा गरेका उपलव्धीलाई संस्थागत गर्न कर्मचारीहरु मूख्य साधन हुन् । कर्मचारीको साझा सेवा निजामती सेवा हो । संघीयतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने मूख्य कार्य सरकार र कर्मचारीको हो । सरकार राजनीतिबाट निर्माण हुन्छ । राजनीति कर्मीले संसदमार्फत कार्यान्वयनको खाका र आवश्यक ऐन, नियमहरु बनाउँछन् । यिनै ऐन, नियम रुपी औजारको माध्यमबाट संघीयताको स्वरुपलाई निजामती कर्मचारीहरुले जनताको घरदैलोसम्म लैजान्छन् । निजामती सेवा स्थायी सरकारको सक्रिय हात हो । संघीयताको कार्यान्वयनमा सरकार र कर्मचारी दुवैको साझा हिस्सा र जिम्मेवारी रहन्छ एक रथका दुई पाङ्ग्राझैं । निजामती सेवाले कार्यसम्पादन नगरेसम्म पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन हम्मे हम्मे नै पर्दछ । गैर निजामती कर्मचारीको भन्दा निजामती कर्मचारीको भूमिका केन्द्रीय रुपमा रहेको देखिन्छ । सबै सेवाहरुको पनि सेवाको रुपमा स्थापित भइसकेकोले नमूनाका रुपमा अग्रसर भएको छ निजामती सेवा । विधि र विधानको उपयुक्त प्रयोग र सही समयमा सही निर्णय गरेका थुप्रै उदाहरण पनि छन् यससँग । विभिन्न दूर्घटनाहरु हुनबाट निजामतीे सेवाले बचाएको पनि छ । त्यसैले न्यायसंगत र त्रुटीरहित ढंगबाट संघीयता कार्यान्वयनको मूख्य भूमिकामा निजामती सेवाकै अव्वल स्थान रहेको बुझ्न सकिन्छ ।