लक्ष्मण पोख्रेल, बुटवल, २२ भदौं ।
मौखिक नियुक्तीको आधारमा काम गरेका ज्यालादारी कर्मचारीको आन्दोलनका कारण लुम्बिनी विकास कोष दश दिनदेखि बन्द भएको छ । प्रशासनिक कामकाज ठप्प हुदा समेत समस्या समाधानको पहल भएको छैन ।
हालै समयावधी सकिएका उपाध्यक्ष सिद्धार्थ महर्जनले ५४ जना मजदुरलाई मौखिक रुपमा काम गर्न भनेको मजदुरहरुले बताएका छन् । ती मध्ये हाजिरीका आधारमा ११ जना मजदुरले तलव पाएका छन् ।
अन्य ४३ जना मजदुरले ज्याला नदिएको भन्दै मजदुरहरुले भदौं ११ गतेदेखि विकास कोषको प्रशासनिक भवनमा ताला लगाएका छन् । ताला लागेयता कामकाज पूर्ण रुपमा ठप्प भएको छ ।
विकास कोषका सहायक सूचना अधिकृत राजन बस्नेतले कार्यालयमा ताला लागेकाले सूचना केन्द्रमा कर्मचारीले हाजिर गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
विकास कोषको विनियमावलीमा मौखिक ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छैन । ११ जना मजदुरले विकास कोषका अध्यक्ष तथा पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवको सिफारिसमा तलव पाएका हुन् ।
अन्य मजदुरलाई तलव दिन कानुन अनुसार नसकिने निष्कर्षमा विकास कोष पुगे पनि स्थानीयबासीले नै मजदुरी गरेकाले कुनै पनि पदाधिकारीले बोल्न सकेका छैनन् । कोषमा हाल उपाध्यक्षको पद रिक्त छ भने कोषाध्यक्ष र सदस्य–सचिव काठमाण्डौं आउजाउमा रहेका छन् ।
कोषका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनी शाक्यले आन्दोलनरत मजदुरको विषयमा छलफलको प्रक्रिया चलिरहेको बताउनुभयो ।
आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुले ज्यालामै काम गरेकाहरुप्रति विभेद भएको बताएका छन् । काममा लगाउने तर ज्याला कसैलाई दिने कसैलाई नदिने गरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिएका छौं, कामदार महफुज रहमानले भन्नुभयो । ज्यालामै काम गरेका अन्य ११ जनाले तलव पाएको र आफूहरुले नपाएको भन्दै आन्दोलन शुरु गरिएको उहाले बताउनुभयो ।
विकास कोषमा लामो समयदेखि ज्यालादारी कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पदाधिकारीहरुले विनियमावलीमा नभएकै पदमा कर्मचारी राख्न समस्या निम्तिएको एक अधिकृतले बताउनुभयो ।
यसअघि सदस्य सचिव अजितमान तामाङको राजिनामा माग गर्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । तामाङले कानुनभन्दा बाहिर रहेर नियुक्त भएका कर्मचारीलाई विकास कोषले तलव खुवाउन नसक्ने अडान लिदै आएका थिए । आन्दोलनमा उत्रिएका मजदुरहरुले १० महिनासम्म काम गरेको तलव नपाएका बताएका छन् ।
२२ भाद्र २०७४ बिहिबार ००:००
0
Shares
प्रतिक्रिया