काठमाडौं, भदौ १९ । भ्रष्टाचारको सजाय पाएका नेताले पनि चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउनु पर्ने मागबाट कांग्रेसका सांसद पछि हटेपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटेको छ ।
विधेयकमाथि छलफल गर्न सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहमति जुटेको हो । विधेयकको दफा १३ को उपदफा ‘ङ’ मा भ्रष्टाचारीले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा कांग्रेसका १९ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
तर सोमाबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसदले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिँदै कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भ्रष्टाचारीले उम्मेदवारी दिन पाउनु पर्छ भन्ने पार्टीको धारणा नरहेको र संशोधन प्रस्ताव आफूहरुले व्यक्तिगत रुपमा पेश गरेको बताउनुभयो । उहाँले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिँदै कांग्रेस संविधान कार्यान्वयका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक अनुमोदन गरेको छ । विधेयक गएको एक महिनादेखि समितिमा अड्किएको थियो ।
यस्तै विधेयकमा रहेको ‘नो भोट’ सम्बन्धी व्यवस्था भने सरकारले फिर्ता लिएको छ । विधेयकको दफा ७६ मा रहेको नो भोट सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । गृह मन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबारको बैठकमा नो भोट सम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता लिएको बताउनुभयो । राज्य व्यवस्था समितिबाट अनुमोदन भएको विधेयक सोमबार नै संसद बैठकमा पेश गरेर पारित गर्ने तयारी छ ।
निर्वाचन आयोगले विधेयक पारित नहुँदा आफूलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको तयारी गर्न समस्या भएको बताउँदै आएको छ । साभार उज्यालो ।
प्रतिक्रिया