काठमाडौं, ६ भदौ ।
भ्रष्टचारको दोषी व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने कांग्रेस नेतृत्वको दबाबका कारण राज्यव्यवस्था समितिको बैठक दुई सातादेखि स्थगित भएको छ ।
यो विषयले अहिले कांग्रेसभित्र विवाद सिर्जना गरेको छ । राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य आनन्द प्रसाद ढुंगानासहित १९ जनाले भ्रष्टाचार आरोपमा कैद सजाय भोगेको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाइने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै दुई वटै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, ढुंगानाले यो विषयमा आफूले राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिएको बताएका छन् । उनी लगायत केही सदस्यले भ्रष्टाचारको सजाय पाएका व्यक्ति कहिलै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था नै उपर्युक्त हुने भन्दै समितिमा आफ्नो अडान राखेका छन् ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र साना दलले पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय पाएका र जेलबाट छुटेपछि निर्वाचनमा भाग लिन दिनुले मुलुकलाई राम्रो बनाउन नसक्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १८ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेपछि त्यो प्रस्तावलाई विधेयकमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ ।
यो खबर ईश्वरी सुवेदीले आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया