पाँचथरका चिया कृषकको समस्या

पाँचथर, ४ भदौ ।
सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिएपनि पाँचथरका चिया कृषक भने समस्यामा परेका छन् ।
राज्यले सहयोग नगर्दा आफूहरुले वर्षौंदेखि समस्या झेल्नु परेको उनीहरुको गुनासो छ । चियाको उत्पादन र गुणस्तरलाई कायम गर्न सके यसको ब्यापार फष्टाउने देखिएको नाम्फुयक चिया सहकारीका सचिव सुवास तुम्वापोले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “श्रमिकको समस्याका कारण चियाखेती भनेजस्तो ढंगले विस्तार र सुधार हुन सकेको छैन ।”
लालीखर्क्स्थित चिया तथा कफी विकास बोर्डका चिया विस्तार आयोजना प्रमुख प्रेमकुमार थिङका अनुसार चियामा राज्यले विभिन्न आकर्षणसहितका अनुदान, तालीम गोष्ठी गरेपनि स्वयं किसानको आकर्षण घट्नु, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युवा विदेश पलायन हुनुजस्ता कारण पनि चिया क्षेत्रमा ह्रास आइरहेको छ ।
चिया उत्पादक सहकारी सङ्घ पाँचथरका अध्यक्ष नन्दकुमार आङ्थोपुले चिया प्रशोधनका लागि फ्याक्ट्रीमा दक्ष प्राविधिक नहुनु र चियाको मूल्य निर्धारणमा कृषकको पहुँच नपुग्नाले कृषकले उचित मूल्य पाउँन नसकेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय चिया नीति २०५८ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले आङ्थोपुले साना किसानले कम्तीमा पनि ३५० रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गर्नुपर्नेजस्ता नीतिले साना चिया कृषक मारमा परेका बताउनुभयो । उता चियाको मूल्य स्थिर नहुँदा र खेती प्रवद्र्धनका लागि राज्यले अनुदान नदिँदा खेती नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको गुनासो छ ।
फिदिम–५ की फूलकुमारी तुम्वापोले कृषि मजदुरलाई लिङ्गका आधारमा ज्यालामा समेत (पुरुषलाई ३०० र महिलालाई १५० मात्र दिएर विभेद गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
यसैबीच कृषि मजदुर, मूल्य नपाएका किसान, व्यापारीदेखि उद्यमीसम्मको अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी दिलाउन मेची र कोशीको सात पहाडी र हिमाली जिल्लामा अहिले अधिकार तथा जिम्मेवार व्यापारका लागि पैरवी शुरु भएको छ । उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गतको अभियानमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ)ले सात जिल्लाका ३० वटा स्थानीय सङ्घ, संगठनसँगको सहकार्यमा पैरवी शुरु गरेको हो ।
पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर र संखुवासभामा शुरु भएको पैरवीका क्रममा किसानका हक अधिकार, श्रमिकको स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका विषय र व्यापारीका समस्या र जिम्मेवार व्यापारका विषयमा छलफल हुने गरेको कार्यक्रमका स्रोत व्यक्ति तोयानाथ भट्टराईले बताउनुभयो ।
डेनमार्क सरकारको ३० लाख डलर र आइएलओको छ लाख डलर व्यहोर्ने गरी शुरु भएको पैरवीले कृषिका सरोकारवालाका लागि काम र व्यवसायिक वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।रासस