गृहमा छिटो–छिटो कर्मचारी सरुवाको रोग, कर्मचारीको मनोविज्ञान अस्थिर !

काठमाडौं, २ भदौ ।
मन्त्री फेरिएसँगै कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवाको ‘रोग’ गृह मन्त्रालयमा सल्किएको छ । यसले गर्दा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको नीतिगत निर्णय र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन अलपत्र पर्ने गरेको छ । गृह मन्त्रालयले गरेको सरुवासम्बन्धी पछिल्ला निर्णय हेर्दा भन्न करै लाग्छ, कतिखेर के आधारमा कुन कर्मचारीको सरुवा हुने, कुनै टुंगो छैन । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
साउन अन्तिम साता गृह मन्त्रालयले १९ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ३१ जनाको सरुवा र्गयो। तीमध्ये धेरैको सरुवा भएको एक वर्ष पनि पुगेको थिएन । कतिसम्म भने मन्त्रालयबाटै काठमाडौं प्रजिअको जिम्मेवारीमा आएका बालकृष्ण पन्थी तीन महिनामै सरुवामा परे। सोही मेसोमा ओखलढुंगाका प्रजिअ फणीन्द्र दाहाल ६ महिनामै सरुवा भए भने रसुवाका प्रजिअ चोलिन्द्र न्यौपाने आठ महिनामै सरुवा भए । त्यस्तै मोरङका प्रजिअको जिम्मेवारीमा रहेका यज्ञराज कोइराला करिब नौ महिनामा सरुवा भएर अर्थ मन्त्रालय पुगे ।
गृहका कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा मात्रै भएको छैन, सेवा क्षेत्रको पनि परिवर्तन भएको छ । पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी तारन्तार हुने सेवा क्षेत्रको परिवर्तनले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई कमजोर बनाउने बताउँछन् । जस्तो कि, पछिल्लोपटक काठमाडौंका प्रजिअ पन्थी सरुवा भएर स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगे भने मोरङ र झापाका प्रजिअ क्रमशस् कोइराला र उत्तर खत्री अर्थ मन्त्रालय । साउनकै अन्तिम साता गृह मन्त्रालयले प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका दीपक काफ्लेलाई अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा सरुवा र्गयो । काफ्ले तिनै कर्मचारी हुन्, जो करिब ६ महिनामै ललितपुर प्रजिअको जिम्मेवारीबाट सरुवा भएर गृह मन्त्रालय आएका थिए । मन्त्रालय आएको तीन महिनामै सरुवामा परेर उनी अध्यागमन विभाग महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा पुगे ।
छिटो–छिटो सरुवाको चक्रमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गंगाराम गेलाल पनि परे। पाँच महिनाअघि अध्यागमनको महानिर्देशकमा सरुवा भएर आएलगत्तै गेलालले अध्यागमन सुधारको मार्ग्चित्र नै तयार पारेर काम थालेका थिए । उनले अध्यागमनलाई डिजिटलाइज गर्नेदेखि सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्नेसम्मको प्रस्ताव समेटिएको योजनापत्र गृह मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । अध्यागमनको अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका निम्ति लागिपरेकै बेला गेलाल साउन अन्तिम साता सरुवामा परेर अर्थ मन्त्रालय पुगे ।
गृह स्रोतका अनुसार माओवादीनिकट थुप्रै उपसचिवलाई गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले गृहमा ल्याएका छन् । राजस्व अनुसन्धानको महानिर्देशक रहेका रामकृष्ण सुवेदी सात महिनापछि नै गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताको हैसियतमा सरुवा भए । यसअघि काठमाडौंका प्रजिअ भएका सुवेदीले त्यहाँ पनि वर्ष दिनभन्दा लामो समय बिताएका थिएनन् । करिब एक वर्षअघि गृह मन्त्रालयको कार्य प्रशासन शाखामा रहेका सहसचिव चक्र बुढा त्यहाँबाट सरुवा भएर माओवादी नेता मन्त्री भएको स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगे । करिब पाँच महिना स्थानीयमा बिताएका उनी त्यहाँबाट सरुवा भएर शिक्षा मन्त्रालय पुगे। शिक्षा मन्त्रालयमा पनि लामो समय अडिन पाएनन् । ‘घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’ भनेझैं शर्मा गृहमन्त्री भएलगत्तै बुढा गृह मन्त्रालय तानिएका छन् । तर उनलाई गृहमा कुनै जिम्मेवारी भने दिइसकिएको छैन ।
पूर्वगृहसचिव रेग्मी प्रजिअ र अन्य कर्मचारीको तारन्तारको सरुवालाई निहित दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको उपज ठान्छन् । ‘ब्युरोक्रेसीलाई त्यसै स्थायी सरकार भनिएको होइन,’ रेग्मीले भने, ‘दलीय नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भए पनि ब्युरोक्रेसी स्थायी हुने भएकाले यस्तो भनिएको हो । तर प्रत्येक मन्त्रीले पर्याप्त तर्क र कारणबिना आफूखुसी कर्मचारीको सरुवा गरिरहेका छन्।’ रेग्मीको बुझाइमा छिटो–छिटो कर्मचारी सरुवाले जोखिम मोल्ने कर्मचारीको मनोबललाई मात्रै कमजोर बनाउँदैन, नीतिगत र दीर्घकालीन निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ। उनले भने, ‘प्रत्येक मन्त्रीले कर्मचारी सरुवालाई आफ्नो पुरुषार्थ ठानिरहेका छन् । जबकि यस्तो कदमले कर्मचारीको मनोविज्ञान अस्थिर बनाइरहेको छ ।’