दिपक अनुरागी, कपिलवस्तु, २९ साउन ।
निर्वाचन सकिएको झण्डै ढेड महिना वितिसक्दा पनि कपिलवस्तुका उम्मेदवारले अझै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन । दोस्रो चरण स्थानीय तह निर्वाचनको बेला उम्मेदवार बनेकाहरुले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका हुन् । निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवार बनेकाहरुले खर्च बिवरण निर्वाचन भएको मितिले ३० दिन भित्र अनिर्वाय बुझाउनु पर्ने निर्वाचन प्रावधान छ । निर्वाचन कार्यालयको प्रावधानलाई समेत उम्मेद्वारहरुले अटेर गरेर देखिएको हो ।
निर्वाचनमा जितेका उम्मेद्वारहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रको स्थानीय तहमा बागडोर सम्हाली सकेका छन् । जितको खुसीयालीमा गलाभरी माला र निधार भरि टिकाले रताम्मे बनेका छन् । बाजागाजाको साथमा जीतको खुसीयाली मनाए । तर जितेका अधिकांश उम्मेद्वारहरुले पनि अझै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन ।
चुनाव लडेर पनि झिनो मतले पराजीत हुने र जमानत सम्म जोगाउन नसकेका उम्मेद्वारहरुले पनि खर्च विवरण बुझाउन ध्यान दिएको देखिन्न । सोमबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन आएका एक जना पराजीत उम्मेद्वारलाई त निर्वाचन खर्च विवरण कति समय सम्म बुझाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा रहेनेछ । उनी भन्दै थिए, खर्च विवरण बुझाउने पनि समय हुन्छ र ? मलाई त थाहै नभएर ढिला पो आएछु ।
उनको त्यो प्रतिक्रियाले पनि यो बताउन्थ्यो कि निर्वाचनको माहोल आउदा निर्वाचनमा जसरी हुन्छ लड्ने तर सानो कानुनी कुराको पनि ज्ञान नहुने । उनको कुराबाट यो प्रष्ट हुन्थ्यो निर्वाचन लडेकाका अहिलेका उम्मेदवारहरुको राजनीतिक हैसियत कहाँ सम्मको रैछ । झन्न चुनाव जितेनछन्, जितेको भए जनताको काम कसरी गर्दा हुन् ?
निर्वाचन परिणाम सकिएको ३० दिनभित्र अनिवार्य खर्च बिवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख ज्ञानहरी घिमिरेले बताउनुभयो । जिल्लामा अहिलेसम्म ३७ प्रतिशत उम्मेद्वारले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा १० स्थानीय तह रहेका छन् । ती मध्ये ६ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका कायम छन् । यि १० स्थानीय तहको निर्वाचनको लागी ३ हजार १ सय ६६ जना उम्मेद्वार बनेका थिए । ति मध्येबाट ५ सय २६ जना मात्र निर्वाचित बनेका छन् । जिल्लामा निर्वाचनको वेला सवै उम्मेदवारहरुले खर्च बिवरण फारम लगेका भएपनि आधाभन्दा बढी उम्मेदवार तथा विजयी जनप्रतिनिधीहरुले अहिलेसम्म आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेको कार्यालय प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।
राजीनितिक दल र स्वतन्त्रबाट चुनाव लडेकाहरुलाई निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन ताकेता गरिरहेको भएपनि सबैले नबुझाएको उहाँले बताउनुभयो । हामी सबैजसो उम्मेद्वारलाई निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन भनेका हौँ, घिमिरेले भन्नुभयो, ‘तर कसैले टेरेनन । ’ खर्च विवरण बुझाउने समयसीमा घर्किसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । समयसीमा भित्र ज–जसले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका थिए उनीहरुको निर्वाचन आयोगमा नाम पठाइसकेको र समय अवधी भित्र नबुझाउनेलाई अब के गर्ने भन्ने बारेमा अयोगले छिट्टै निर्णय लिने घिमिरेले प्रष्ट पार्नुभयो ।
निर्वाचन खर्च नबुझाउनेलाई कस्तो कारबाहि हुन्छ
समयावधि भित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेहरुलाई ६ बर्ष सम्म कुनै दल वा स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन लड्ने अधिकार हुँदैन । उम्मेदवारलाई चुनाव लड्नबाट बन्देज लगाइनेछ । समयअवधि सम्म खर्च विवरण नबुझाउनेलाई निर्वाचन कार्यालयले स्पष्टिकरण सोध्न सक्छ । फेरी एक पटक चान्स पनि दिन सक्छ ।
अझ अर्को रोचक कुरा के छ भने निर्वाचनको बेला १ करोड सम्म खर्च गर्न पछि नपर्ने उम्मेद्वारहरुले आयोगले दिएको क्षेत्रसिमा भित्रै रहि खर्च विवरण बुझाउने गरेका छन । आयोगले तोकेको प्रावधान अनुसार नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुखले ३ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा रहेका वडा अध्यक्ष सदस्यहरुले २ लाख र गाउँपालिका भित्रका वडा अध्यक्ष सदस्यहरुले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने कानुनी ब्यवस्था रहेको थियो । उम्मेदवारहरुले निर्वाचनको क्रममा धेरै खर्च गरेपनि निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च भन्दा पनि कम रकम राखेर बुझाउने गर्दछन् ।
प्रतिक्रिया