गम्भीर छ अपराधका कसुरदारलाई आजीवन कैद

काठमाडौं, २६ साउन ।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका पाँच विधेयकमध्ये दुई विधयेक पारित भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्ले बुधबार मुलुकी अपराधसंहिता र मुलुकी अपराध कार्य्विधि संहिता पारित गरेको हो । दुई विधेयक पारितसँगै १६४ वर्षे इतिहास बोकेको मुलुकी ऐनप्रतिस्थापनको औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पारित विधेयकका अधिकांश दफा २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछन् । केही व्यवस्था भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
मुलुकी ऐन, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यता र अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तमा आधारित भएर संहिता तर्जुमा गरिएका छन् । विघटित संसद्मा पनि यी विधेयक विचाराधीन थिए तर विधेयक पारित नभई तत्कालीन संसद्को समेत काम गर्दै आएको संविधानसभा विघटन भएको थियो । डेढ दशकअघि २०५९ सालमा पनि संहिताको मस्यौदा भएको थियो तर संसद्मा प्रवेश गराइएको थिएन ।
संसद्मा दर्ता भएको झन्डै तीन वर्षपछि दुई विधेयक पारित भएका हुन् । २०७१ असोज २९ गते तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको थियो । फौजदारी सजाय निर्धारण विधेयक पनि पारित गर्ने सदनको कार्यसूची भए पनि आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या अभावमा पारित भएन। फौजदारी सजाय निर्धारणको छुट्टै कानुन नेपालमा पहिलोपटक लागू हुन लागेको हो ।
मुलुकको आधारभूत कानुनका रूपमा परिचित मुलुकी ऐनका फौजदारी महलका व्यवस्था र छरिएर रहेको करिब १५ कानुन दुई विधेयकले प्रतिस्थापन गर्नेछन् । यस्तै देवानीसंहिता र देवानी कार्य्विधि पनि संसद्मा पारितको चरणमा छन् । यो खबर नारायण काफ्लेले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन् ।
६ अपराधमा आजीवन कैद
अपराधसंहिताले पहिलोपटक विदेशमा नेपाली नागरिकले अन्य कुनै देशको नागरिकमाथि कुनै कसुर गरेको अवस्थामा पनि कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । बहिरक्षेत्रीय (एक्स्ट्रा टेरिटोरियल) व्यवस्था पहिलोपटक नेपाल कानुनमा प्रयोग भएको हो । कसुरदार ठहर भएपछि तोकिने सजायमा न्यायाधीशको स्वविवेक अधिकारलाई संहिताले कटौती गरेको छ । कसुरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने व्यवस्था संहितामा नै गरिएको छ । अब जन्मकैदमा २५ वर्षको सजाय हुनेछ । अहिले जन्मकैदमा २० वर्षको सजाय हुँदै आएको छ ।
छ प्रकृतिका गम्भीर अपराधमा अब कसुरदारलाई आजीवान कैद सजाय हुनेछ । जबर्जस्ती करणी गरी हत्या, यातना तथा निर्ममतापूर्वक ज्यान मार्ने, वायुयान अपहरण, अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी हत्या, जाति हत्या लगायतका कसुरमा कसुरदारले अब जीवरभर कैद बस्नुपर्नेछ । जन्मकैद र आजीवन कैदमा कैद छुट नहुने व्यवस्था पनि पारित भएको छ ।
बलात्कार कसुरमा अब कम्तीमा सात वर्ष कैद हुनेछ । बाल बलात्कारमा २० वर्षसम्म कैद हुनसक्ने संहितामा उल्लेख छ । यसअघि बहुविवाह दण्डनीय भए पनि विवादले मान्यता पाउने गरेकोमा अब अंश लिएको अवस्था बाहेकका बहुविवाह हुने छैनन् । बहुविवाहमा हालको कसुरको मात्रा पनि बढाइएको छ ।
छाउपडी कसुर घोषित
सामाजिक अपराधका रूपमा रहेको छाउपडीलाई पहिलोपटक नेपाल कानुनले कसुर घोषित गरेको छ । सुत्केरी महिलालाई समेत विभेद गरेमा कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था पारित भएको छ । छाउपडी कसुरमा कसुरदारलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । कसुरदारलाई दुवै सजायसमेत हुन सक्नेछ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन गरेमा अब सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा जेलसजाय हुनेछ। राष्ट्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि खेलाडी वा टिमले खेल मिलेमतो गरेमा अब राज्यद्रोहका रूपमा मुद्दा चलाइनेछ । खेल मिलेमतो पनि पहिलोपटक फौजदारी कसुरमा परिभाषित भएको हो ।