बाणगंगाको नगर परिषद भदौको पहिलो हप्ता गर्ने तयारी

दिपक अनुरागी, कपिलवस्तु, २२ साउन ।
वाणगंगा नगरपालिकाको नगर परिषद हुन भदौको पहिला साता कुर्नु पर्ने भएको छ । अहिले वाणगंगा नगरपालिका जन प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु बैठक आह्वान गर्नमा जुटेका छन् । नगर कार्यपालिकाको बैठक आगामी सोमबार बस्ने तयारी गरिएको छ । तर नगरपालिकाले बैठक सञ्चालन कार्यविधि अझै तय गरिसकेको छैन् । नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बैठकलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा अझै अन्यौल छ । केन्द्रबाट बैठक सञ्चालनको खाका आइसकेको भएपनि नगरपालिकाले आफ्नै तरिकाबाट कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, वाणगंगा नगरपालिकाका पदाधिकारी आचार संहिता, नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली, नगरपालिका कार्य सम्पादन नियमावली बनाउने गृहकार्यमा जुटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “केन्द्रले पठाएका नियमावलीको अध्ययन गर्ने काममा जुटेका छौ नगर अधिकृत मरासिनीले भन्नुभयो, तर केन्द्रले पठाएका नियमावली हुबहु कायन्वयन हुदैनन, यहाँको सहमती अनुसार हुन्छ । ”
सोमबार बस्ने कार्यपालिकाको बैठकले सबै नीतिलाई पारित गर्नेछ । त्यस पछि बल्ल नगरपालिकाबाट गरिने कामको बाटो खुल्ला हुनेछ । केन्द्रले नीति बनाउँछ र हामीले काम गरौँला भन्ने स्थित छैन । मन्त्रालयको ढिलासुस्तिको कारण अझै केन्द्रित नीति नआए पनि वाणगंगानगरपालिका कामको गृहकार्यमा जुटेको छ । अहिले नगर कार्यपालिमा २१ जना जनप्रतिनिधी र कार्यकारी अधिकृत गरी २२ जना छन् । कार्यपालिकाको बैठकले वडा तहको बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने बारे निर्णय गर्नेछ । यस्तै बैठकले नगरका उपमेयर चक्रपाणी अर्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यिय राजश्व परामर्श समिति गठन गर्ने भएको छ । समितिका सदस्यहरुमा उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, राजश्व शाखाका प्रतिनिधि र नगर भित्रबाट एक जना राजश्व विज्ञलाई राखिने छ । यो समिति गठन पछि नगरभित्रका उद्योगधन्दा कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, नीजि सम्पत्ति लगायतको क्षेत्रबाट राजश्व कति र कसरी असुल्ने भन्ने बारेमा नीति तय गर्ने छ । कार्यपालिका बैठकले नगर प्रमुख मंगल प्रसाद थारुको संयोजकत्वमा बजेट तयारी समिति गठन गर्ने छ । यो समितीमा २ वा ३ वडाका वडा अध्यक्ष, कार्यपालिकाका केहि सदस्य राख्ने सम्भावना छ भने नगरका कार्यकारी अधिकृत र लेखा प्रमुख अनिवार्य राख्नु पर्ने प्रावधान छ । नव गठित राजश्व परामर्श समिति र बजेट तयारी समितिले ५÷७ दिन भित्रमा आफुले गर्ने काम सकाउनुपर्नेछ । त्यसपछि वडातहलाई बजेटको लागि सिलिङ दिइनेछ । वडा तहमा सर्वदलिय सर्वपक्षिय बैठक बसि बजेट कार्यान्वयनको क्षेत्र, नगरपालिकाले दिने बजेट कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गरिनेछ । त्यसपछि नगर परिषद गर्न बाटो खुल्नेछ । नगरपरिषद गर्ने प्रक्रिया धैरै भएको कारण भदौ पहिलो हप्ता नै नगर परिषद होला भन्न सकिने अवस्था छैन । नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यशैली कस्तो हुने हो त्यसले निर्धारण गर्ला ।
सरकारले वाणगंगा नगरपालिकालाई ४६ करोड बजेट निकास दिएको छ । त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको लागि सशक्त मार्फत १३ करोड खर्च गर्न भनिएको छ । यो रकम नगरको कार्यक्षेत्र भित्र रहने शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि कार्यलयले आफै परिचालित गर्न पाउनेछन् । यद्यपि कृषि र स्वास्थ्यका कर्मचारीले नगरभित्र काम गरिसके पनि शिक्षाबाट कोहि आएका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालय र संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय विचमा कार्यक्षेत्र तोक्ने विवाद भएको कारण निकास निस्कन नसकेको हो । शिक्षा मन्त्रलायले आफु संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहि काम नगर्ने चेतावनी दिदै आएको छ । शिक्षाले नगरभित्र आफ्नो छुट्टै कार्यकाल हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । बाँकी वित्तिय समानीकरण मार्फत मन्त्रालयले ३३ करोड बजेट पठाएको छ । यसमा मन्त्रालयले नगरको भुगौल र जनसंख्या हरेर पठाएको हो । मन्त्रालय मार्फत आएको ३३ करोड र नगरभित्र रहेको आन्तरिक स्रोतबाट उठेको अनुमानित रकम मध्ये बाटै चालु खर्च छुट्याइने नगरपालिकाले जनाएको छ ।केहि रकम भने म्याचिङ फन्टमा छुट्याइनेछ । विशेष गरि नगरमा बिकास निर्माणमा सहकार्य गर्नका लागि विभिन्न दातृ निकाय आउने गरेको र उनिहरुले नगर संग सहकार्य गर्न तयार रहेको बेला बजेट हुनुपर्ने भएकाले यसमा पनि केहि रकम छुट्याइनेछ नगर अधिकृत मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।
अरु बजेट वडा तहलाई दिइनेछ भने ठुला विकास निर्माणको लागि नगरपालिकामै रकम रहनेछ । वाणगंगा नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने भन्ने अझै भन्न सकिने अवस्था छैन् । अझै ऐन नियमलाई नै अध्ययन काम भएकोछ । निर्वाचित कार्यपालिकाको बैठक पनि बल्ल नगर विकासको खाका कोरिने छ । चुनावको बेला घोषणा गरेका योजनालाई पुरा गर्न राजनीतिक दल लागेको छन् । तर जनप्रतिनिधिीले आफु खुसी बजेट बाड्न पाउने छैनन । सबैको सहकार्य र सहमतीको आधारमा बजेट निकासा हुने भएपछि नगरको विकास सबैको भावनाबाट हुनेछ । स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आए संगै पुरानो संरचना फेरिएको छ । दुई दशक सम्म स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधि बिहिन भएका थिए । देशमा नयाँ संबिधान जारी भए संगै स्थानीय निकाय विघटन गरि स्थानीय तह गठन गरिएको छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन पनि केन्द्रमा परिमार्जन हुदैछ । अझै ऐन बनेर आइ नसकेको कारण भखैरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले के काम गर्ने भन्नेमा अन्यौल कायमै छ ।