भरतपुर प्रकरणमा पुन मतदान गराउन सर्वोच्चको फैसला, एमाले भन्छ, फैसला दुर्भाग्यपूर्ण

काठमाडौं, १५ साउन ।
सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पुनः मतदान गराउन आइतबार आदेश दिएको हो ।
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ को मतगणना भइरहेको बेला गत जेठ १५ गते मध्यराति माओवादी कार्यकर्ताहरुले मतपत्र च्यातेपछि गणना रोकिएको थियो । मेयरमा एमाले उम्मेदवार देबि ज्ञवाली र माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहालबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको बेला ९१ वटा मतपत्र च्यातिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गराउने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध वडा नम्बर १९ का एमाले उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसी पाण्डेले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यसअघि निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय सदर गरेको हो । फैसलामा च्यातिएका मतपत्र रद्द गर्दै बाँकी मतपत्र पुनः गणना गर्नुपर्ने माग कानुन विपरित नभएको उल्लेख छ ।
मतपत्र च्यातिने जस्ता घटना दोहोरिन नदिन गणनास्थलमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
वाईसीएल जिल्ला अध्यक्ष मधु न्यौपाने र प्रतिनिधि द्रोण सिवाकोटीले मतपत्र च्यातेका एमाले नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । माओवादी नेताहरुले भने रेणु दाहालले देबी ज्ञवालीसँगको मत अन्तर घटाइरहेको देखेर आत्तिएका एमाले कार्यकर्ताहरुले मतपत्र च्यातेको दाबी गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भरतपुर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णयलाई सदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई दुभाग्यपूर्ण भनेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले नागरिक सर्वोच्चता र जनमतलाई अपमानित गरेको उसले बताएको छ ।
सर्वोच्चले आइतबार भरतपुर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘आजको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले राजनीतिको अपराधीकरण तथा अपराधको राजनीतिकरणलाई प्रश्रय दिएको छ । नागरिक सर्वोच्चता र जनमतलाई अपमानित गरेको छ ।’
आफूहरुलाई भरतपुरका जनताप्रति भरोसा रहेको भन्दै उनले त्यहाँका जनताले आफ्नो जनमतमार्फत नागरिकको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।