निर्वाचन क्षेत्रको सिमा बारे तीन दलको समान धारणा

दिपक अनुरागी, कपिलवस्तु, १५ साउन ।
निकै ठुलो रस्साकस्सिको विचबाट (साउन ६ ) बिहिबार सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा सरकारलाई दबाब दिदै आएको थियो । यद्यपि संबिधानमै २०७४ माघ ७ गते सम्म स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरी सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको हो ।
साउन दोस्रो हप्ता विति सक्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन देशभर हुन सकेको छैन् । पहिलो र दोस्रो चरण गरि प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा बैशाख ३१ र असार १४ मा निर्वाचन भैसके पनि प्रदेश नम्बर २ मा अझै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेको छैन । तथापि यहि असोज २ गते निर्वाचन गर्ने गरि मिति तय भैसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विगतकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम गरि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आएको थियो । तर सत्ता गठबन्धन भित्रकै माओबादी केन्द्र र विपक्षी दल एमाले संगै कांग्रेस भित्रकै केहि नेताहरुको तिव्र विरोधका वावजुट सरकार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण समिति गठन गर्न पुगेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधिस कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण समिति गठन गरिएको छ । आयोगका सदस्यमा भूगोलविद् माधव अधिकारी, समाजशास्त्री डा. विश्वकल्याण पराजुली र प्रशासनविद् गणेशराज कार्की हुनुहुन्छ । सदस्य सचिवमा बेगेन्द्र शर्मा पौडेल तोकिनुभएको छ ।
समितिले हाल कायम रहेका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने म्याण्डेट पाएको छ । सरकारले २१ दिन भित्रमा काम सक्ने आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण बारे संबिधानमा के छ व्यवस्था
संविधानको धारा ८४(१) को खण्ड (क) मा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने उल्लेख छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐनअनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी निर्धारण गर्नुपर्नेछ । आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
आयोगले क्षेत्र निर्धारण गरेको प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउनेछ । संविधानले सरकारलाई त्यसमा फेरबदलको अधिकार दिएको छैन ।
आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्नसमेत उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले आयोग शक्तिशाली मानिएको छ । निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक २० वर्षमा जनसंख्या र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तीन दलको धारणा लगभग एउटै
हाल पाच निर्वाचन क्षेत्र कायम रहेको कपिलवस्तुमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले कति सम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न हो अहिले नै केहि भन्ने स्थिती छैन् । यद्यपि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको लागि संबिधानले दिएको व्याख्या अनुसार यहाँका राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो धारणा राखेका छन् । तर पार्टीगत रुपमा औपचारिक धारणा भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारले २१ दिन भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरि आयोगलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ । गत साउन ६ गते बिहिबार गठन भएको आयोगले गर्नुपर्ने समय सिमा अब ११ दिन मात्र बाकिँ छ ।
समयसिमा नजिकिए पनि कपिलवस्तुका राजनीतिक दलहरुले अझै सर्वपक्षिय र सर्वदलिय बैठक बसालेका छैनन । भर्खरै सकिएको स्थानीय तह दोस्रो निर्वाचनको समिक्षा गर्न राजनीतिक दल व्यस्त देखिन्छन । तर कपिलवस्तु दर्पण साप्ताहिकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे राजनीतिक दल संग चासो व्यस्त गर्न खोजेको छ । नेताका प्रतिक्रिया बुझ्दा राजनीतिक दलहरु अझै पनि पर्ख र हेरको स्थितीमा छन । संबिधानले तोके अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने कुरामा कुनै दुई मत नभए पनि प्रतिपक्ष दलले कस्तो रणनिती बनाउछ त्यहि अनुसार चल्न यहाँका राजनीतिक दल पर्ख र हेरको स्थितीमा छन् ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश घिमिरेका अनुसार नेपाली कांग्रेसले जिल्लामा तीन निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिने बताउनुहुन्छ । यहाँको भौगोलक, सांस्कृतिक र जनसंख्यालाई आधार मान्दा ३ निर्वाचन क्षेत्र बनाउदा उत्तम हुने पार्टीको धारणा रहेको घिमिरे बताउनुहुन्छ । गत साउन ५ गते बसेको जिल्ला समितिको बैठकमा पनि यो बिषयमा अनौपचारिक सहमती भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हाम्रो पार्टीको बैठक बस्दा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भएको थिएन, तर पनि अनौपचारिक रुपमा छलफल ग¥यौ । ’ नेता घिमिरेले भन्नुभयो, “कांग्रेसले तीन निर्वाच्न क्षेत्र बनाउन प्रयास गर्छ । ” अरु पार्टी संगको सहमतीका अनुसार केहि थपघट हुन सक्नेमा कांग्रेस लचिलो बन्ने उहाको भनाई छ ।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको प्रदेश नम्बर ५ को भेलामा उपस्थित हुन नेपालगञ्ज जानुभएका नेकपा एमाले अध्यक्ष झविलाल पोख्रेलले आफ्नो दल संबिधानले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर नजाने स्पष्ट पार्नुभयो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भएको भएपनि जिल्लामा अझै यस बिषयमा आफुहरु औपचारिक रुपमा प्रवेश नगरेको अध्यक्ष पोख्रेलले बताउनुभयो । एमाले विधि पद्धतीलाई मानेर अगाडी बढ्छ, अध्यक्ष पोख्रेलेले भन्नुभयो, “सबैको सहमती खोज्ने प्रयासमा हामी लाग्छौ ।” आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । हाल कायम रहेका पाच निर्वाचन क्षेत्र मध्ये कपिलवस्तुमा प्रतिनिधिसभामा ३ र प्रदेशमा ६ निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्नुपर्नेमा एमाले कटिबद्ध रहेको अध्यक्ष पोख्रेलले बताउनुभयो । यद्यपि राजनीतिक दलको सहमतीको आधारमा चार निर्वाचन क्षेत्र पनि कायम गराउन सकिने उहाले बताउनुभयो ।
नेकपा (माओबादी केन्द्र) का जिल्ला इन्चार्ज भानुप्रकाश श्रेष्ठले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या भन्दा पनि भुगोललाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कुन कुन बिषयलाई आधार मानिएको छ आफुले अझै हेरिनसकेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । तर उहाँको भनाई अनुसार उत्तर दक्षिणलाई मिलाएर सिमा निर्धारण गर्दा राम्रो हुन्छ । माओबादीका जिल्ला इन्चार्थ श्रेष्ठले पनि प्रतिनिधिसभाको लागि तीन र प्रदेशको लागि ६ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्नेमा आफ्नो पार्टी कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो । धेरै निर्वाचन क्षेत्र बनाई देशलाई आर्थिक भारमा पार्न नहुने श्रेष्ठको बुझाई छ । स्थानीय निकाय पावरफूल बनेको बेला धेरै निर्वाचन क्षेत्र नचाहिने उहाँ बताउनुहुन्छ । राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्नेमा माओबादी पार्टी कटिबद्ध रहेको श्रेष्ठको दाबी छ ।