सवारी भाडा वृद्धि गर्ने गृहकार्य तीव्र

काठमाडौँ, साउन १४ गते । 

नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक सवारी भाडा वृद्धि गर्न लागिएको छ ।  विगतमा पनि चाडपर्वको अवसरमा सवारी साधनको सङ्ख्या नियन्त्रण गरेर यातायात व्यवसायीले यात्रुबाट मनलाग्दी भाडा असुल गर्दै आएका थिए तर यसपटक भने यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले आपसमा मिलेमतो गरेर भाडा समायोजनको बहानामा सार्वजनिक भाडादर वृद्धि गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
विभागका अनुसार समितिले भाडा समायोजनका लागि तीव्र गतिमा प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।  साउनको अन्तिमसम्म प्रतिवेदन तयार गरी भाडा समायोजनको सिफारिस गरेपछि विभागले भाडा वृद्धि गर्नेछ ।  हाल ६५ प्रतिशतमा रहेका विभिन्न मोटर्स पाट्र्सको बजार मूल्यको अनुगमन, मजदुर ज्यालालगायतका क्षेत्रमा लागत अध्ययन गरिरहेको समितिका संयोजक एवं विभागका निर्देशक प्रेम सिंहले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो ‘साउन अन्तिमसम्म प्रतिवेदन तयार हुन्छ, बजार अध्ययन हँुदैछ, अध्ययनपछि कस्तो प्रतिवेदन आउँछ, त्यही अनुसार समायोजन हुन्छ । ’
विभागले यातायात व्यवसायीहरूको दबाबमा अघिल्लो हप्ता समिति गठन गरेर उनीहरूकै  सहभागितामा काम गरिरहेको छ ।  सो समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबाहेक भाडा समायोजन हुनुपर्ने भन्दै ६५ प्रतिशतको आधारमा भाडावृद्धिका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातार गिरावट आएपछि नेपालमा गत असारमा मात्र दुईपटक मूल्य घटिसकेको छ ।  यो समायोजनको अनुपातमा सार्वजनिक सवारीको भाडादर घट्नुपर्नेमा उल्टो वृद्धि हुँदैछ  ।  यस पटकको रोचक तथ्य त के छ भने सरकारी निकाय र व्यवसायीको मिलेमतोमा यो भाडादर वृद्धि गर्ने गृहकार्य तीव्र पारिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हँुदा भाडादर समायोजनको लागि ३५ प्रतिशत आधार मानिन्छ ।  बाँकी ६५ प्रतिशत आधार गाडीको मूल्य, बैङ्कको ब्याज, मजदुर ज्याला, लुब्रिकेन्ट, मोटरपाट्र्सहरूलगायतका १८ वटा पाट्र्सको बजार मूल्यका आधारमा मूल्य समायोजन गरिन्छ ।  हाल यी ६५ प्रतिशत आधारभित्र रहेका पाट्र्सहरूको मूल्य वृद्धि भएका कारणले भाडादर निश्चित बढ्ने महासङ्घले दाबी गर्दै छ ।
भाडादर ‘समायोजन’ को गृहकार्यलाई महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल ‘प्रतिवेदन’ आउनुअघि नै ‘स्वत मूल्य वृद्धिको’ प्रतिवेदन भन्ने आसय व्यक्त गर्नुहुन्छ ।  विगत चार वर्षदेखि भाडादर समायोजन नभएकाले ‘समायोजन’ ले स्वतः भाडादर वृद्धि  हुने महासङ्घको भनाइ छ ।  अध्यक्ष खनाल भन्नुभयो ‘भाडा समायोजन गर्न आफ्नै मापदण्ड छन, ती सरकारी मापदण्ड हुन्, मुख्यत भाडा समायोजन गर्ने क्रममा सवारी साधनका पाट्र्सहरूको आधारमा गरिन्छ, प्रतिवेदनमा जस्तो परिणाम आउँछ हामी स्वीकार्न तयार छौँ । ’
विगतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य दरमा वृद्धि हँुदा त्यसैलाई आधार मानेर अन्य पक्ष गौण हुने व्यवसायी दाबी गर्दथे तर अहिले यसको मूल्य घटेको बेला अन्य पक्ष मुख्य रूपमा उठाउन खोजिएको छ ।  हाल यातायात व्यवसायीले रु. १३ भाडादर कायम रहेको दूरीमा यात्रुसँग रु. १५ असुल गर्दा रु. १८ को भाडा दरमा रु.२० असुल गर्दा पनि नियामक निकाय ‘बेखबर’ जस्तै बनेको छ र त्यसबारे मौन सहमति दिँदै
आएको छ ।
यसबाहेक प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ मूल्य घट्दा सार्वजनिक यातायातहरूले भाडा समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटक–पटक घट्दा पाँच रुपियाँभन्दा धेरै घटिसकेको छ ।  निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन लाग्दा व्यवसायीहरू भाडा घटाउनुपर्छ भनेर प्रतिलिटर पाँच रुपियाँभन्दा कम दरमा मात्र मूल्य घटाउन दबाब दिने गरेको निगमले जनाएको छ भने निगम आफैँ पनि एकमुष्ट मूल्य बढाउनुभन्दा पाँच रुपियाँभन्दा कम मूल्य बढाउने अभ्यासमा लागेको देखिन्छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो ‘२०६९ सालदेखि ६५ प्रतिशत आधारको भाडा समायोजन भएको छैन, पेट्रोलियम पदार्थको आधारमा २०७२ सालमा समायोजन भएको हो, चार वर्षभन्दा धेरै भयो ६५ प्रतिशतको आधारमा भाडा समायोजन नभएको, अब समायोजन हुँदा पेट्रोलियम भन्दा अन्य ६५ प्रतिशतको हिसाबले भाडा बढ्न जान्छ’ तर विभागले भने २०७२ माघमा भाडादर समायोजन भएको जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले भन्नुभयो ‘वैज्ञानिक भाडादर लागू भएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हँदा वैज्ञानिक भाडादर लागू गर्नुपर्छ, हामी समयसापेक्ष ढङ्गले भाडादर समायोजन गर्न
क्रियाशील छौँ । ’
व्यवसायी र सरकारी निकायको मिलोमतोमै भाडादर वृद्धि गर्न लागिएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको आरोप छ ।  उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले भन्नुभयो ‘सरकारी निकायलाई नै दबाबमा राखेर व्यवसायीहरूले मनपरी गरिरहेका छन् । ’ प्रत्येक यात्रुसँग तोकिएको भन्दा बढी उठाउने गरेको भाडादरबारे दुवै पक्ष मौन बस्न रुचाउँछन् ।
सिन्डिकेट लागू भएको भई छ र चाडवाडमा बढी भाडा असुलेर यात्रु ठग्ने माथि कारबाहीको कुरा उठायो भने त्यसको जिम्मेवारी  न कुनै सरकारी निकायले लिन्छ न त यातायात व्यवसायीले नै, उहाँले थप्नुभयो ।