काठमाडौं ।
रैथाने बालीहरुमा ४० प्रतिशत रैथानेबाली लोप भइसकेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको एउटा करण जलवायु परिवर्तन रहेको बताउँछन् कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा जलवायु परिवर्तनबाट भएको असर र न्युनीकरणका सम्बन्धमा छलफल थियो । उक्त छलफलमा सहभागी सहसचिव श्रेष्ठले ४० प्रतिशत रैथाने बाली लोप भएको बताएका हुन् ।
खाद्य सम्प्रुभता ऐन २०७५ को दफा १९ मा ‘नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रतिकुल प्रभाव वा त्यसबाट हुने जोखिम न्युनीकरणका लागि निवारणात्मक उपायहरु अपनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिले कृषि मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको थियो ।
मन्त्रालयले समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा वर्षेनी करिब एक हजार मेट्रिक टन बालिनालिका बिभिन्न उन्नत जातहरुको स्रोत बीऊ उत्पादन तथा वितरण गर्ने गरिएको छ । हरेक वर्ष आलुको प्रिबेसिक बीऊ दुई मेट्रिक टन, फलफुल/तरकारीको बेर्ना/बिरुवा ७ लाख, पशुवस्तुका पाठा/पाठी, पाडा/पाडी १५ सय, कुखुराका चल्ला ५० हजार, माछाको भुरा २ करोड उत्पादन तथा वितरण गर्ने गरिएको छ ।
‘यी स्रोत सामाग्रीहरुको अपेक्षित रुपमा विस्तार र वितरण हुन सके खाद्य सुरक्षा तथा जलवायु अनुकुलनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने देखिन्छ’ मन्त्रालयले समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठ रैथाने बाली संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । रैथाने बाली संरक्षणका साथै जलवायु परिवर्तनको असर हेर्न छुट्टै एउटा केन्द्रिय निकाय आवश्यकता महसुस भएको उनले समिति बैठकमा बताए ।
प्रतिक्रिया