तिलौराकोट साझेदारी बनमा चरम व्यथिति

कपिलवस्तु ।
कुनै बेला बनको बैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर चर्चा कमाएको कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी बन व्यवस्थापन समूहमा आर्थिक अनियमितता मौलाएको छ । काठ दाउरा विक्रीबाट प्राप्त रकमको चरम दुरुपयोग बढेको छ ।

आर्थिक कारोबार सबै समूह आफैले चलाउन थालेपछि आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको हो । बन विभागले जारी गरेको साझेदारी बन व्यवस्थापन निर्देशिका २०६८ अनुसार डिभिजन बन कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकृत तथा साझेदारी बन व्यवस्थापन समूहका अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमा आर्थिक कारोबार हुदै आएकोमा संघीय बन नियमावली २०७९ मा यसलाई परिमार्जन गरी समूह स्वयंले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

उक्त नियमावली निर्माणको क्रममा तिलौराकोट साझेदारी बनका संयोजक तथा साझेदारी बन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका जयप्रकाश पाण्डेले साझेदारी बनको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार समूहलाई नै दिन भन्दै लबिङ गरी छिराउन सफल भएका थिए ।

ऐनमा व्यवस्था भएसंगै साझेदारी बनमा आर्थिक विचलन सुरु भइसकेको छ । आव २०७९/८० मा काठ दाउरा विक्रीबाट प्राप्त रकम मनोमानी ढंगबाट खर्च गरिएको छ भने आर्थिक पारदर्शिता समेत छैन् ।

जथाभावी योजना बाडफाँड

तिलौराकोट साझेदारी बन व्यवस्थापन समूहले आफू खुसी योजना बाँडफाँड गरेको छ । आव ७९/८० मा विभिन्न ७ वटा स्थानमा पोखरी निर्माण, डिप बोरिङ्ग, कुलो सफाई लगायतका योजनामा जनही ३ लाख रकम विनियोजन गरी खर्च भयो । तर साझेदारीले स्थानीय सरकार संग सहकार्य गरेन । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने योजना भन्दा समितिका पदाधिकारीले आफूलाई लाभ हुने खालका योजना माग गरे । कपिलवस्तु नगरपालिका, बुद्धभूमि नगरपालिका, यशोधरा गाउँपालिका तथा बाणगंगा नगरपालिकाहरुमा संचालन गरिएका ती योजनाबारे स्थानीय सरकारसँग सहकार्य नगरिएको यशोधरा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवदयाल त्रिपाठीले भने । “कस्ले के योजना कहाँबाट ल्याउछ थाहै हुँदैन, सोध्दा पनि सोध्दैनन्” उनले भने ।

योजना निर्माणमै अनियमितता

साझेदारीले बाडफाँड गरी संचालन गरेका योजनाहरुमा अनियमितता भएको स्थानीय उपभोक्ताहरुको आरोप छ । सबै भन्दा बढि विवाद कपिलवस्तु नगरपालिका ३ स्थित कुलो मर्मतमा देखिएको छ । समितिका सदस्य बलराम तिवारीले १ फिट चौडा २ सय मिटर लामो कुलो मर्मत गरेको भन्दै ३ लाख रकम निकालेका छन् । स्थानीयबासीका अनुसार उक्त कुलो बाणगंगा सिंचाई प्रणालीको नहर अन्र्तगतको कुलो हो र त्यहाँ सरसफाई गर्ने खासै काम थिएन । तर तिवारीले २ दिन लोडर एक्साभेटर लगाएर सफाई गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरु बताउँछन् ।

“लोडर एक्साभेटरले १ घण्टाको २ हजार देखि ३ हजारसम्म लिन्छ भने २ दिनमा बढि भए २४ घण्टा काम भयो होला त्यस अनुसार पनि ७२ हजार भन्दा बढि खर्च भएन, कसरी ३ लाख खर्च भयो” समितिकै एक सदस्यले भने ।

“त्यहाँबाट धेरै गुनासो आयो तर अध्यक्षले केहि बोल्नुभएन” उनले भने ।

यसै गरी कपिलवस्तु नगरपालिकाका मोहम्मद रमिम खाँले पोखरी मर्मतको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनले पनि आफ्नै वडाको राजपुर गाउँको सार्वजनिक पोखरी मर्मत भन्दै ३ लाख लगेका छन् । श्रोतका अनुसार खाँले जेसिभी प्रयोग गरि पोखरीको डिल मर्मत मात्रै गरेर रकम कुम्ल्याएको समूहकै सदस्यको आरोप छ ।

यसै गरी यशोधरा रंगपुर प्रहरी चौकी पूर्व रहेको पोखरी मर्मत, पश्चिम भडेहर स्कुल पूर्व पोखरी मर्मत र उपाध्यक्ष तारावती चौधरीले कोपवामा पोखरी मर्मत भन्दै ३–३ लाख रकम खर्च गरेका छन् । सो को प्राविधिक लागत स्टिमेट तथा मूल्यांकन भने सम्बन्धित पालिकाले नभई महाराजगंजका निजी इन्जिनियर सुनिल केसीले गरेका हुन् ।

उनकै मूल्यांकन अनुसार समूहले भुक्तानी दिदै आएको छ । तर अचम्मको कुरा के भने केसीलाई साझेदारी समूहले कुनै निर्णय नै नगरि कामको जिम्मेवारी लगाएको छ ।

जंगल घुमेको मात्रै १० लाख भत्ताः समूहले ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको काठ कटान छपानको अनुगमनमा खटाएको भन्दै जथाभावी भत्ता बाँडेको छ । विगतका दिनमा बन कार्यालयले यस सम्बन्धमा नियमन गर्दै आएपनि आफ्नै हात जगन्नाथ भएपछि पाण्डेले मन पर्नेहरुलाई छपान प्लटमा खटिएको भन्दै दैनिक १५ सयका दरले १ लाख देखि ३० हजार सम्म भत्ता बाँडेका छन् ।

चेत्रादेई बन कर्मचारी श्रोतका अनुसार छपानमा खटिएका मधुसुदन भट्टराई र भीम थापा हुन्, १–२ दिन केहिले गरे तर कहिल्यै जंगल नटेकेकालाई पनि कागज मिलाई भुक्तानी दिइयो । समिति सदस्य शारदा पाण्डे, हृदयराम यादव, राजु यादव, गोर्वधन तेली, बलराम तिवारी र वृजवृन्द जैसवाललाई मनपरी ढंगले बन अनुगमन भत्ता बाँडिएको छ । केहि बन कर्मचारीलाई पनि भत्ता दिइएको र सबै गर्दा १० लाख रकम खर्च भएको बताइन्छ ।

विवादित व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षः समूहका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले विवादित छविका सदस्य बलराम प्रसाद तिवारीलाई खाता संचालक बनाएका छन् । अधिकांश समूह सदस्यको विरोध हुँदा हुँदै पनि अध्यक्ष पाण्डेले तिवारीलाई खाता संचालक बनाएको बताइन्छ । तिवारी यस अघि निर्माण व्यवसायी भएको र उनको फर्म कपिलवस्तु नगरपालिकामा कालोसूचीमा छ भने, निर्दोष व्यक्तिलाई गोली र लागूऔषध राखी फसाएको आरोपमा मुद्धा समेत चलेको थियो । समूहमा हुने सानातिना योजना भुक्तानीमा समेत कमिशन नभएमा चेकमा हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै अवैध असुलीका आरोप समेत तिवारी माथि लाग्दै आएको छ ।

यस सम्बन्धमा समूह अध्यक्ष पाण्डेले आरोपहरु सबै निराधार भएको दाबी गरे । ‘सामुदायिक बनले गरेको प्रयाक्टीस हामीले सुरु गरेका हौ, ऐनमै व्यवस्था छ, योजनाहरु सबै छलफलबाट गरिएको हो, भुक्तानी पारदर्शी छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

संचार माध्यम तथा संचारकर्मीहरुले विज्ञापन नपाएकै कारण आफुहरु माथि निराधार आरोप लगाएको उनको भनाई छ । तर समूहकै अध्यक्षको सेवा सुविधा, पारदर्शिता र कार्यशैली सम्बन्धि जिल्लाका केही संचार माध्यमयले प्रश्न उठाएकै कारण आब ७९/८० मा सूचना सन्देशमा मिडियालाई छुट्याएको ५ लाख रकम अन्यत्र रकमान्तर गरिदिएका थिए । त्यस लगत्तै चालु आबमा समेत मिडियालाई १ रुपैयाँ नदिने भन्दै योजनामा रकम समेत समावेश नगरेको समितिकै एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।