प्रधानमन्त्री दाहालले ‘कमिटमेन्ट’को मात्रै वर्षा गरेः केपी ओली

काठमाडौं ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘कमिटमेन्ट’को मात्रै वर्षा गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले देश आर्थिक संकटमा धकेलिँदै गइरहेका बेला पनि प्रधानमन्त्री दाहालले भने ढुक्क, आराम, आनन्द र प्रशन्न चित्तमा ‘कमिटमेन्ट’को वर्षामात्रै गर्ने गरेको बताउनु भएको हो । शनिबार काठमाण्डौमा आयोजित राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा बोल्दै उहाँले विज्ञहरुले समेत देशमा रेमिट्यान्सबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पर्ने स्थिति आएको भनिरहेको बेला पनि सरकार र प्रधानमन्त्री दाहालले भने राम्रो छ भनेर बसिरहेको बताउनु भयो ।

बैंकले पैसा दिन नसक्ने अवस्था आएका बेला पनि प्रधानमन्त्री दाहालले देशको अर्थतन्त्र राम्रो छ भनेर आश्वासन दिन पछि नपरेको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउने काम सहकारीले मात्रै गर्न सक्ने भन्दै त्यस क्षेत्रलाई बदनाम हुन नदिन पनि सहकारी अभियन्ताहरुलाई सचेत गराउनु भयो ।

‘अहिलेको त खाली गरिवहरुका लागि मात्रै होइन कि हुनेहरुका लागि पनि तरलताको कमी, पैसा छैन, बैंकले दिन सक्दैन आदि खालका कुराहरुले देशलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्दैछ । र, रेमिटयान्सबाट कर्मचारीलाई तनाखा खुवाउनुपर्ने स्थिति आएको छ भनेर विभिन्न विज्ञहरुले भनिराखेका छन । विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिईराखेको छ । तर, मजाको कुरा के छ भने सरकार ढुक्क छ । भन्छ–अर्थतन्त्र राम्रो छ, केही हुँदैनु अध्यक्ष ओलीले भन्नु भयो, ुप्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंहरुको बीचमा पनि आएर बोल्नु भयो होला । ढुक्क, आराम, आनन्द, प्रशन्न चित्त हुनुहुन्छ उहाँ । केही पनि छैन । भन्नु पर्दा पनि उहाँले केही बाँकि राख्नु हुन्न । तारा झारदेउन भन्यो भने त्यो तारा मात्रै होइन, जून पनि झारि दिउला भन्नु हुन्छ । कमिटमेन्टका लागि कुने खडेरी पर्दैन । कमिटमेन्टको वर्षा हुन्छ ।’

अध्यक्ष ओलीले सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव पनि दिनु भयो । एकाध सहकारी देखाएर विरोध गर्ने भन्दा पनि सहकारीको संरक्षण र प्रोत्साहित गर्दै देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । ओलीले यतिबेलाको अर्थतन्त्रको स्थितिलाई सुधार्न सहकारीलाई प्रोत्साहित र अझ सुदृढ बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । ओलीले अनाआवश्यक खालको खर्च काटेर सहकारीलाई सबल बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने पनि पटकपटक दोहोर्‍याउनु भयो।