कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन

काठमाडौँ ।
प्रतिनिधि सभाको बिजनेस तथा अन्य विषयमा सभामुखलाई परामर्श दिने क्षेत्राधिकार रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ। पदेनबाहेक २१ सदस्य हुने समितिमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्य छनोट गरिएको छ।

एक सिट मात्र रहेका साना दलहरूको प्रतिनिधि पनि कार्यव्यवस्थामा सुनिश्चित गरिएको छ। समितिमा सभामुख, उपसभामुख र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएसँगै परामर्श समिति र विषयगत समिति गठनको बाटो खुलेको थियो। यसअघि दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार समिति गठन भएको हो। अन्य विषयगत समिति र सङ्घीय संसद्का संयुक्त समिति गठनबारे भने दलहरू परामर्शमा छन्। केही दलले भने समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको रुचिअनुसार समिति छनोटको समय दिएको छ।

दलहरूको सिफारिसका आधारमा सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठनको प्रस्ताव बैठकमा राख्नुभएको हो। प्रस्तावलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्वअनुसार समितिमा नेपाली कांग्रेसका छ, नेकपा (एमाले) का पाँच, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दुई र अन्य दलहरूले एक/एक सदस्य पाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले समितिमा एक/एक सदस्य पाएका छन्।

बिहीबार गठित समितिमा अजयकुमार चौरसिया, अनितादेवी, गङ्गाराम चौधरी, जीवन परियार, तारा लामा तामाङ, नागिना यादव, पदम गिरी, प्रदीप यादव, महेशकुमार बर्तौला, मेटमणि चौधरी र रमेश लेखक सदस्य हुनुहुन्छ। यस्तै रामप्रकाश चौधरी, रामहरि खतिवडा, रूपा सोशी (चौधरी), लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, सन्तोष परियार, सरिता प्रसाईं, हितराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर शाही पनि समिति सदस्यमा चयन हुनुभएको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को व्यवस्थाअनुसार समितिले सभाका काम कारबाहीबारे सभामुखलाई परामर्श दिनेछ। परामर्शका आधारमा सभामुखले नियमावलीले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने अभ्यास छ। केही विशेषाधिकारबाहेक सभाध्यक्षका काम कारबाहीलाई परामर्श समितिको सुझावका आधारमा सम्पादन गर्ने व्यवस्था कार्यसञ्चालन नियमावलीले गरेको छ।

यस्तै प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका दुई विधेयक पेस गरिएका छन्। ती विधेयक सन्देशसहित पेस भएका हुन्। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७८ र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७८ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएका हुन्। दुवै विधेयक सन्देशसहित टेबुल गरिएका हुन्। बैठकमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेस गरिएको छ।