कामविहीन लुम्बिनी प्रदेश सभा, सङ्कटमा सरकार

देउखुरी ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई काम (बिजनेस) नदिँदा प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित जस्तै बनेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको छैटौँ बैठक गत फागुन १७ मा बसेको थियो । त्यसयता बस्न सकेको छैन ।

सातौँ बैठकको बैठकपछि बस्ने सूचना सार्वजनिक गर्ने गरी सभामुख तुलाराम घर्तीले बैठक सकिएको जानकारी दिए पनि हालसम्म बस्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकारमा देखिएको राजनीतिक समीकरणको प्रभाव यस प्रदेशमा परेपछि बैठक पनि अनिश्चित भएको हो ।

केन्द्रीय राजनीति समीकरणअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण बन्न थालेपछि प्रदेश सरकार जोखिममा परेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले प्रदेश सभाले बिजनेस नपाउँदा बैठकहरू निरन्तर बस्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले विधेयकहरू दर्ता नगर्दा प्रदेश सभा बिजनेस विहीन बन्न पुगेको छ ।” प्रदेश सरकारले निजामती ऐनदेखि विभिन्न महत्वपूर्ण ऐनको तयारी गरे पनि सभामा दर्ता गरेको छैन । साथै विषयगत समिति गठन नहुँदा प्रदेश सभाका गतिविधिलाई तीव्रता दिन सकिएको छैन । दलहरूको बीचमा समझदारी नहुँदा विषयगत समिति गठनको प्रक्रिया अघि नबढेको हो । सभामुख घर्तीले अबको बैठकमा विषयगत समिति गठनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइने बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा छवटा विषयगत समिति छन् । नेपालको संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । यहाँ छवटा विषयगत समिति र एउटा विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति रहेको छ ।