बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले ८ दलीय विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान र कानुन विपरीत सत्ताकेन्द्रित हतारो गरेको बताएका छन् ।
आइतबार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधान अनुसार आफूले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने हक रहेको तर विपक्षी गठबन्धनले संविधान र कानुनलाई बेवास्ता गरेर सत्ताका लागि हाम फालेको टिप्पणी गरे ।
राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औपचारिक प्रक्रिया नै पूरा नगरी एकाएक आकर्षित नै नहुने संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री दाबी गरिएको गिरीले बताए ।
विश्वासको मत लिनका लागि संविधानमै धारा तोकेर ३० दिनको समय दिएको र त्यसबेला पनि विश्वासको मत नपाए प्रदेश प्रमुखले संसदको ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको गिरीले उल्लेख गरे ।
‘संविधान र कानुन अनुसार सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत छ छैन टेस्ट गर्न पाउँछ’, मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘संविधानविद्हरुसँग पनि बुझ्दा विपक्षी गठबन्धनको दावी असंवैधानिक र कानुन विपरीत छ ।’
संविधान र कानुन मिचेर आफू एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्ने भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले संविधान विपरीत सत्ताकेन्द्रित गठबन्धनले भन्दैमा तत्काल पद नछाड्ने बताए ।
‘ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर फेरि ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत नपाएको खण्डमा बल्ल मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ’ गिरीले भने, ‘संविधानले किटान गरेको प्रक्रिया र विधि हुँदा हुँदै पनि विपक्षी गठबन्धनका दलहरुले कानुन विपरीत हास्यास्पद दाबी गरेका छन् ।’
प्रतिक्रिया