देउखुरी ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको कामकाज स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) बाट हुने भएको छ । यस अघि अस्थायी मुकाम बुटवलबाट कामकाज हुँदै आएको भएपनि पुस ११ गते सोमबारदेखि देउखुरीबाटै कामकाज हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले शुक्रबार सूचना जारी गरि यस्तो जानकारी दिएका हुन् । राप्ती गाउँपालिका वडा नं। ३ लालमटिया स्थित प्रदेशसभा भवनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
पहिलो बैठक नै नयाँ प्रदेशसभा भवनमा बस्ने भएकाले त्यसकालागि भवनको पूर्वाधार निर्माणको काम पूरा गरिएको छ, भने अहिले भवनलाई सिंगार्ने कार्य भइरहेको छ ।
हाल भित्री र बाहिरी परिसर तयार पार्ने काम चलिरहेको हो ।
राजधानी परिसर क्षेत्र भित्र प्रशासनिक केन्द्र र सदन रहेको छ । प्रदेश सभा भवन भित्र कार्पेट बिच्छ्याउने, कुर्सी राख्ने, रोस्ट्रम बनाउने काम बाँकी छ । त्यस्तै बाहिर रंगरोगन गर्ने काम चलिरहेको छ । यसअघि मंसिर २८ गतेदेखि नै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले देउखुरीबाटै कामकाज सुरु गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थापना भएसंगै मन्त्रालय पनि देउखुरी ल्याउने गरि तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय ल्याउनु भन्दा पहिले नै स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्यान मन्त्रालय र पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय दाङमा थिए ।
प्रदेशका १३ वटा मन्त्रालय मध्ये अब १० वटा मन्त्रालय देउखुरी ल्याउने क्रम जारी छ । त्यसकालागि मन्त्रालयको बोर्ड निर्माण गर्ने, भवनमा रंगरोगन गर्ने, फर्निचर तयार पार्नेलगायतका काम भइरहेका छन् ।
राप्ती गाउँपालिका वडा नं ३ लालमटिया स्थित राप्ती प्राबिधिक शिक्षालयलाई सरस्वति माविमा स्तान्तरण गरिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थापना गरिएको हो । सोही क्षेत्रमा बिभिन्न ६ वटा मन्त्रालय बस्नेछन्, भने अन्य ७ वटा मन्त्रालय त्यो भन्दा बाहिर भाडामा खोज्ने कार्य भइरहेको छ । केही मन्त्रालयकालागि भवन पनि भेटिएको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसर भित्र पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय रहेनछन्, भने उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, स्वाथ्य मन्त्रालय परिसर बाहिर रहनेछन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय भित्र रहने मन्त्रालयको काम अबको एक हप्ता भित्र सक्ने गरि तयारी गरिएको छ ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिका वडा नं। १ को कार्यालय भालुबाङ्गमा, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय वडा नं। २ को कार्यालयमा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालयमा स्थापना गरिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिका वडा नं। ८ को कार्यालयमा, स्वास्थ्य मन्त्रालय वडा नं. ५ को कार्यालयमा स्थापना गरिएको छ ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय लमही नगरपालिका वडा नं. १ स्थित छात्रावासबाट सञ्चालन हुने छ । राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ८ को कार्यालयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहनेछ । वडा कार्यालयको माथिल्लो तलामा मन्त्रालय राखिएको हो । वडा कार्यालयलाई अनेत्र व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको छ ।
त्यस्तै विभागहरु पनि देउखुरी आएका छन् । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण यस अघि नै देउखुरीमा स्थापना भएको थियो । जसले राजधानीको गुरुयोजना तयार पार्ने, प्रदेशका अन्य गौरवका आयोजनाको योजना बनाउने काम गरेको छ । त्यसपछि सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय स्थापना गरियो । ति दुवै कार्यालय मसुरियामा छन् ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय पनि भालुबाङमा राखिएको छ । प्रदेश योजना आयोगको कार्यालय र मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा राखिएको छ । यस्तै प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय राप्ती गाउँपालिका कार्यालयमा स्थापना गरिएको छ । अन्य निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु राजधानी क्षेत्रमा स्थापना गर्न थालिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका (भालुवाङ) मा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु आउने भएका छन् । प्रदेश सरकारका कामको समीक्षा र अव बन्ने सरकारलाई सुझाव दिनका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिए । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका मुख्यमन्त्रीहरुलाई बोलाएर सम्मेलन आयोजना गरिएको र त्यसको तयारी अगाडि बढेको मुख्यमन्त्री केसीको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता तथा सचिव नरेन्द्रकुमार रानाका अनुसार यही पुस १५ गते मुख्यमन्त्रीको सम्मेलन गर्ने गरि तयारी गरिएको छ । लुम्बिनीमा आउने मुख्यमन्त्रीहरुलाई यहाँको स्थायी राजधानीको बारेमा समेत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ब्रिफिङ गर्ने छ।
२०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाको बैठकले देउखुरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसको झन्डै २६ महिनापछि स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा आएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले देउखुरीबाट यही मंसिर २८ गतेदेखि काम गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
अन्य मन्त्रालयहरु अव छिट्टै नै सार्ने तयारी थालिएको छ । यसका लागि देउखुरीमा मन्त्रालयका भवनहरुको टुंगो लगाउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
गत मंसिर ४ गते भएको संसदीय निर्वाचनबाट संघ र प्रदेशमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आइसकेका छन् । दुवै तहमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यो अवस्थामा गत ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सरकारहरूको समीक्षा र आगामी नयाँ सरकारलाई सुझाव दिन पनि सम्मेलन आयोजना गर्न खोजिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक ममिलामन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको निमन्त्रणामा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राइ, मधेश प्रदेशका लालबाबु राउत, बागमती प्रदेशका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे (हाल राजीनामा दिएका), गण्डकी प्रदेशका कृष्णचन्द्र नेपाली, कर्णालीका जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकार प्रमुख त्रिलोचन भट्ट सम्मेलनमा सहभागी हुन देउखुरी आउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। – नयाँपत्रिकाबाट साभार
प्रतिक्रिया