राजनीतिक समूहका मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं ।
सरकारले राजनीतिक दल र समूहमा आबद्ध रहेर विभिन्न कसुरमा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेर विभिन्न मुद्दामा जेलमा रहेकाहरूलाई छुटाउने गरि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरेर मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो ।

विशेषगरि टीकापुर घटनामा संलग्न रहेका रेशम चौधरी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गर्न सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याउन लागेको शङ्का छ । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले मात्रै नयाँ सरकार बनाउन नसक्ने भएपछि बहुमत पु¥याउनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको माग पूरा गर्न थालिएको हो । जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागी हुनका लागि रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ । अहिले केही अपराधमा संलग्न रहेका कैदीलाई कानुनअनुसार माफी दिन मिल्दैन तर सरकारले ल्याउने नयाँ अध्यादेशले त्यस्ता कैदीलाई माफी दिन मिल्नेछ ।

सरकारले यस्तो व्यवस्था अहिलेका लागि मात्रै लागू हुने प्रावधान राख्न लागेको एक मन्त्रीको भनाइ छ ।