बुटवलका अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रमाणपत्र दिने उपमहानगरको तयारी

सिद्धार्थनगर ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोवासीको अभिलेख राख्न थालेको छ । जसका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई बसोबासको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

बुटवलका १९ वटै वडाहरूमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दालाई दाबी विरोध र गुनासो भएमा १५ दिनभित्र कागजातसहित दाबी विरोध गर्न उपमहानगरपालिकाले आह्वान गरेको छ ।

१५ दिनभित्र कुनै दाबी विरोध नआएमा लगत्तै बसोबासको प्रमाण पत्र वितरण गर्ने गरी तयारी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका र तत्काल लालपुर्जा पाउने प्रक्रियामा जान नसकेका बासिन्दाको अभिलेख राख्ने र सो क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा समेत रोक लगाउने उद्देश्यले बसोबासको प्रमाणपत्र दिन लागेको बताउनुभयो ।

बुटवलभित्र १६ हजार ५ सय २१ घरपरिवार अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएको तथ्याङ्क सङ्कलनपछि सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न र अवैध रूपमा भइरहेको किनबेच रोक्ने उद्देश्यले बसोबासको प्रमाण पत्र दिने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

भूमिसम्बन्धी ऐनले स्थानीय तहलाई दिएको वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्ने, पहिचान गर्ने र प्रमाणीकरण गर्न सक्ने अधिकारबमोजिम नै लगत सङ्कलन र पहिचान गर्ने काम गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘‘स्थानीय सरकारका रूपमा आफ्नो सिमानाभित्र को कस्तो अवस्थामा बसिरहेको छ भन्ने अभिलेख राख्ने र त्यसरी बसिरहेकोमध्ये लालपुर्जाविहीन परिवारलाई बसोबासको प्रमाणपत्र दिन लागिएको हो,–उहाँले भन्नुभयो ।’’

गत स्थानीय निर्वाचनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएपछि खेलराज पाण्डेयले अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबासको प्रमाण पत्र दिने निर्णय गर्नुभएको थियो । चुनावबाट अनुमोदन भएको एजेन्डाअनुसार नै पहिलो निर्णय गरेको र सोहीअनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रमाण पत्र दिइने नगर प्रमुख पाण्डेयले बताउनुभयो ।

‘‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई कहिलेसम्म अव्यवस्थित भनिरहने, कहिलेसम्म व्यवस्थित नगर्ने, यो बुटवलको मूल समस्यामध्येको एक हो, उहाँले भन्नुभयो–अहिले यो बसोबासको क्षेत्रमा पनि अवैध रूपमा किनबेच र थप अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नका लागि पनि हामीले बसोबासको प्रमाणपत्र दिन लागेका हौँ ।’’

उहाँले बसोबासको प्रमाणपत्र वितरणपश्चात् थप बसोबास रोकिने र त्यसपछि हुने अतिक्रमण रोकिने बताउनुभयो ।