सिपाहीको पेन्सन अवधि घटाउन सरकार सकारात्मक छ : गृहमन्त्री खाँण

काठमाडौं ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरुको पेन्सन अवधि १६ वर्ष कायम गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

६७ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘प्रहरी जवानहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकहरुसँग यसबारे निर्णय गर्न छलफल गरिरहेको छ ।’

यो निर्णयपछि सिपाहीहरुले निश्चित अवधि संगठनमा उत्साहित भएर काम गरेर बाँकी समय उर्जाशील रहँदै अन्य क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने खाँणले बताए । हाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरुले सेवा सुरु गरेको २० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने गर्छन् ।

नेपाली सेनामा २९ पुस २०७७ मा नै पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने सर्तसहितको निर्णय भइसकेको छ । जसअनुसार १६ वर्षमा पेन्सन लिएर स्वेच्छिक अवकाश रोज्न सकिने भए पनि सुविधा चाहिँ २० वर्षपछि मात्रै लिन पाइने उल्लेख थियो ।

राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने भन्दै पहिले पटकपटक गरिएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले फर्काइदिने गरेको थियो । त्यसपछि मध्यमार्गी बाटो निकालेर पेन्सन अवधि घटाउने निर्णय भएको थियो ।

गृहमन्त्री खाँणले प्रहरीमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीको मनोबल बढाउन विभिन्न प्रयासहरु भएको बताए । ‘तल्लो तहमा दर्जा थपेर मनोबल बढाउनेदेखि शान्ति मिसनमा सहभागीको बाटो खोल्ने विषयसम्म छलफलमा छन्’, खाँणले भने ।

उनले सीमित स्रोत, साधनका बीच प्रहरीले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरिरहेको बताउँदै धन्यवादसमेत दिए । मन्त्री खाँणले काभ्रेको पनौतीमा प्रहरीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र बनिरहेको बताउँदै तीन वर्षभित्र नेपालमै सुरक्षाकर्मीले अन्तर्राष्ट्रिय तहको तालिम प्राप्त गर्न सक्ने बताए ।

संसारभरि नै प्रविधिमा नयाँ आयाम थपिएकाले यसबाट प्रहरीलाई पनि चुनौती बढेको खाँणले औंल्याए । ‘बढ्दो चुनौतीको सामना गर्न प्रहरीलाई प्रविधियुक्त बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम र सीपले अब्बल बनाइनेछ’, उनले भने ।

प्रहरीले कोभिड–१९ भाइरसको रोकथाम र प्रतिकार्यमा गरेको कामप्रति पनि मन्त्री खाँणले धन्यवाद व्यक्त गरे ।