आज विश्व बसोबास दिवस मनाइँदै

काठमाण्डौ ।

आज विश्व बसोबास दिवस । समावेशी सहरबस्तीको आवश्यकता, सबैको साझा प्रतिबद्धता भन्ने नाराकासाथ मनाइँदैछ । नेपालको संविधानले समावेशी विकासको अवधारणा अवलम्बन गरेको छ । साथै हरेक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिए पनि कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक हुनसकेको छैन । अझै पनि कतिपय सीमान्तकृत र अति विपन्न वर्ग सुरक्षित आवास कार्यक्रममा समेटिएका छैनन् ।

यस्तै, भौगोलिक रुपमा विकट र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरणमा पनि चुनौती देखिएको छ । केही दिनअघिको वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोका कारण विस्थापित भएका विपन्न वर्गका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न पनि चुनौती देखिएको छ ।

यस्तै, बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नीति नियम बने पनि त्यसको लागू प्रभावकारी हुनसकेको छैन । नेपालको सहरीकरणलाई एकीकृत तथा सन्तुलित रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ तथा सहरी विकास रणनीति २०६८ तयार भइ सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, यसको प्रभावकारिता भने खासै देखिँदैन । अहिले कुल जनसङ्ख्याको ६६ प्रतिशत सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको जनसङ्ख्या २०६८ को जनगणनाको परिणामभन्दा बढेको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र दङ्गालले जानकारी दिनुभयो । २०६८ सालमा सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या ६३ दशमलव १९ प्रतिशत थियो । त्यसबेला ग्रामीण भेगको जनसङ्ख्या ३६ दशमलव ८१ प्रतिशत थियो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम ९यूएन ह्याबिट्याट० ले यसै महिना प्रकाशित गरेको विश्व सहरी प्रतिवेदन २०२२ मा उल्लेख भए अनुसार सहरीकरणको प्रक्रिया विकसित राष्ट्रमा धेरै देखिएको छ । ती देशमा कुल जनसङ्ख्याको ७९ प्रतिशत मानिस सहरी क्षेत्रमा बस्दछन् । यो दरले निरन्तरता पाए विकसित देशमा सन् २०५० सम्म सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या ८७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सन् २०२० देखि २०२५ सम्म विकसित देशको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ० दशमलव ४६ प्रतिशत रहने अनुमान पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सन् २०३० देखि २०३५ भित्र विकसित देशमा सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या ० दशमलव ४० प्रतिशत पुग्ने पनि जनाइएको छ ।

अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमवार मनाइने विश्व बसोबास दिवसका अवसरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रमले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।