मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको ३०० बिघा जग्गा स्थानीयलाई नै छोडिने

बुटवल ।

२०७२ सालमा हरेक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय अनुसार सरकारले बुटवलको मोतीपुर क्षेत्रमा प्रकृया अघि बढायो ।

सरकारले निर्णय गरेको ५ वर्षपछि मात्रै ८ सय १३ बिघा जग्गाको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आयो । त्यसपछि २०७७ मा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्याश भयो । तर, केही स्थानीयले आफूहरु वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने भन्दै विरोध जनाएर शिलान्याश कार्यक्रम ढुंगामुढा गरेर बिथोलियो ।

स्थानीयको विरोधका बीच शिलान्याश भए पनि औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न सकेन । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको पालामा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिलान्याश गरेको उक्त औद्योगिक क्षेत्र राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

अहिले चुनावको मुखमा मतदाता प्रभावित गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आइसकेको जग्गा मध्ये तीन सय बिघा बढी जग्गा छाडेर बाँकी पाँच सय बिघामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको उपस्थितिमा औद्योगिक क्षेत्र समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाइएको छ ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको अधिकांश भाग गृहमन्त्री खाँणको निर्वाचन क्षेत्र रुपन्देही ३ मा पर्दछ । शुक्रबार रातिसम्म गृहमन्त्री खाँणको उपस्थितिमा बसेको एउटा बैठकले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निणर्य गरेको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख चपाईं कांग्रेसकै हुन् ।

बैठकले मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा ८१३ बिगाहा जग्गा उल्लेख भएको र सो क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्यक्तिहरू बसोबास गरी हकभोग गरेकाले निजहरूलाई हटाइ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने हुँदा जग्गाको क्षेत्रफल घटाउने निणर्य गरेको छ ।

कार्यदललाई मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रको के कति जग्गाको क्षेत्रफल घटाउन सकिन्छ भनी ७ दिनभित्र यथार्थ प्रतिवेदन दिने गरी अधिकार निणर्य गरेको कार्यदलका सदस्य सचिव बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशाकसीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताए ।

उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको करिब तीन सय बिघा जग्गा छाडेर पाँच सय बिघामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने मोटामोटी सहमति बनेको छ ।

कार्यदलले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरेपछि बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र सियारी गाउँपालिकाले कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३ दिन भित्र कार्यपालिकाबाट निणर्य गरि सिफारिस गर्ने शुक्रबारको वैठकले निणर्य गरेको छ ।

जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी कानुनी आधार र रायसहित प्रतिवेदन दिनुपर्ने, सम्पूर्ण प्रतिवेदन सहित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योग मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने निणर्य बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, प्रदेश सभा सदस्य पुष्पा थरुनी, जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाइ, बुटवल, तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारीका पालिका प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौला, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयका प्रमुखहरु, सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरु, उद्योगी व्यवसायी, सरोकारवालाहरु सहभागी थिए ।

कार्यदलका सदस्य सचिव पन्थीले स्थानीयका समस्यालाई समेत समेटेर स्थानीयकै चाहनाअनुसार अघि बढ्नेगरी अध्ययन थाल्ने बताए ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भने आसन्न चुनावलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल घटाउने प्रपञ्च गरिएको दावी गरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको स्वामित्वमा आइसकेको जग्गामा वास्तविक सुकुम्बासी भन्दा नक्कली सुकुम्बासी धेरै रहेको जानकारहरु बताउंछन् । ‘सरकारी जग्गा हडप्न दिएर मतदाता प्रभावित गर्ने नियतले औद्योगिक क्षत्रेको क्षेत्रफल घटाउन खोजिएको छ,’एमाले रुपन्देहीका एक नेताले भने ।

८ अर्ब अनुमानित लागतमा निर्माण हुने भनिएको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ५४४ प्लट हुने भनिएकोमा अब प्लट र लागत घट्ने छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई तीन सेक्टरमा विभाजन गरेर काम अघि बढाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४ लेनको मुख्य सडक, २ लेनको सहायक सडक, साइकल लेन र फुटपाथ निर्माण हुनेछ । विद्युतको आपूर्ति चौबीसै घण्टा हुनेछ, जसका लागि औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४० मेगावाटको फिडर, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र स्वाथ्य केन्द्रको समेत सुविधा हुनेछ ।