भैरहवा।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आएको तीन महिना पूरा भइसकेको छ। तीन महिनाको अवधिमा कुवेतको एयरलाइन्स जजिराले मात्रै उडान भरिरहेको छ। जजिरा वाहेक अरु एयरलाइन्सले उडान गर्न खासै चासो राखेका छैनन्। ३१ अर्ब खर्चिएर निर्माण भएको विमानस्थल खालीखाली छ।
ठूलो लागतको परियोजनाबाट अपेक्षित आम्दानीको योजना नहुँदा मुलुकको वैदेशिक ऋणभार बढाउनेमा यो विमानस्थलको पनि योगदान हुने संकेत प्रष्ट छ।विमानस्थल बनाउन एसियाली विकास बैंकबाट ८ अर्ब ऋण लिइएको छ। सात वर्षपछि नेपालले पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्छ। यो ऋण २५ वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्छ।
विमानस्थल व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको हातमा परेको हुँदो हो त यतिखेर दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले उडान(अवतरण गरेका हुन्थे। त्यतिमात्र नभइ वैदेशिक रोजगार, पर्यटक आउजाउका कारण विमानस्थल मात्र नभइ भैरहवा, लुम्बिनी क्षेत्रकै आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य सुधार देखिन्थ्यो। तर सरकार यसमा जति गम्भीर हुन जरुरी थियो, त्यो देखिएकै छैन।
भैरहवाको यो विमानस्थल पनि देशलाई ‘सेतो हात्ती’ बन्ने देखिन्छ।तर पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ भने विमानस्थललाई फुलफ्लेजमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकार लागिपरेको दाबी गर्छन्। ‘व्यवस्थापन पक्षमा विभिन्न चलनहरु छन्। हामीले त्यहाँको विषयमा अझै प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्ने कुरामा छिट्टै निष्कर्षमा पु्ग्नेछौं,’ उनले भने,’अहिले नयाँ वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने विभिन्न किसिमका छुटको व्यवस्था लागू गरिसकेका छौं।’
म्युनिखपछि हालसम्म यो विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन कम्पनीले चासो नदेखाएको उनले बताए। यो विमानस्थल निर्माणमा ७ अर्ब, उपकरणमा एक अर्ब र जग्गा अधिग्रहणमा २३ अर्ब गरी कुल ३१ अर्ब रुपैयाँ लागेको छ। लागतअनुसारको व्यवसायिक लाभ लिनका लागि यहाँबाट सकेसम्म धेरै उडान हुनु जरूरी छ।
सरकारले वायुसेवाहरुका लागि छुट सुविधा घोषणा गरेको दाबी गरे पनि किन अन्तर्राष्ट्रिय उडान भैरहवा आकर्षित भइरहेका छैनन् भन्नेमा न पर्यटन मन्त्रालय गम्भीर छ न त नागरिक उड्डयन प्राधिकरण। मन्त्री फेरिए पनि ठुला परियोजना सञ्चालनमा सरकारको निश्चित योजना अगाडि बढ्नुपर्नेमा भैरहवाका लागि त्यो देखिएको छैन। यो विमानस्थललाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि प्राधिकरणको व्यवस्थापन मात्र पर्याप्त नहुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए। ‘हाम्रोतर्फबाट पूर्वाधार व्यवस्थित गरिदिनु हो।
प्राधिकरणको एकल व्यवस्थापनले कुनै पनि हालतमा छिट्टै गज्जबको प्रतिफलको आशा नगरे हुन्छ। यसमा नेपाल सरकारले नै तदारुकता देखाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल व्यवस्थापन कम्पनीलाई जीआइए व्यवस्थापनको जिम्मा दिन प्राधिकरण तयार छ।’ यो विमानस्थल सञ्चालनका लागि पहिला विदेशी कम्पनीले चासो नदेखाएका होइनन्। ठ्याक्कै के निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा ध्यान नपुर्याउँदा म्युनिख एयरपोर्टको व्यवस्थापन नेपाल भित्रिन नसकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले बताए।
‘हामीले विदेशी व्यवस्थापनलाई दिइयो भने उनीहरुले सम्झौता अनुसार प्रवर्द्धन गर्छन्। उनीहरुको आफ्नै रणनीति हुन्छ। ठूला ठूला टर्मिनल चलाएका ती कम्पनीसँग जायन्ट वायुसेवासँग पहुँच हुन्छ। जबसम्म यात्रु हुँदैन तबसम्म वायुसेवा आउँदैन र जबसम्म वायुसेवा कम्पनी आउँदैन तबसम्म यात्रु आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘यो एकआपसको समन्वय हुन सकेको छैन। विदेशी कम्पनीलाई ल्याउँदा सर्तका कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ।’ध्ययन गरेरमात्र विदेशी कम्पनी ल्याउनका लागि लगानी, प्रतिफल, प्राप्ति लगायत सबै कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए।
विदेशी कम्पनीलाई विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दिन हचुवाको भरमा मात्र निर्णय गर्नु उचित नरहेको उनले बताए। ‘हाम्रो ट्राफिक ग्रोथ कस्तो छरु व्यवस्थापन कम्पनीलाई कति शुल्क बुझाउने भन्ने कुरा आउँछ। सुरुमा त त्यस्ता कम्पनीलाई पैसै दिने हो। कुन मोडालिटीमा अगाडी बढ्ने कुरा मुख्य हो,’ उनले भने।अर्बौं लगानी रहेको यो विमानस्थल सञ्चालनमा लागि विदेशी कम्पनीको व्यवस्थापन भएमा थप चुस्त रुपमा उड्डयन गतिविधि अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले भने,’क्यानले अहिले पनि टीआइए चलाइरहेको छ। विमानस्थल चलाउनै नसक्ने त होइन। भैरहवा र पोखरा पनि चल्छ। तर प्राधिकरणले चलाउँदा र अरु निजी कम्पनीलाई व्यवस्थापन जिम्मा दिँदा कस्तो फरक पर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो।
‘विमानस्थलको व्यवस्थापन जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिँदा विमानस्थल सञ्चालनमा थप प्रभावकारिता आउने उनको भनाइ छ। यसका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ट्राफिक फोरकास्ट सम्बन्धी जानकारी दिन आवश्यक छ। नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै विदेशी वायुसेवाले उडान सञ्चालनमा चासो देखाउनु स्वाभाविक रहे पनि कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय र सुविधा हेर्ने गरेको उनले बताए।
‘अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई यहाँ ल्याउनका लागि मुख्य भूमिका सरकारको हुन्छ। प्रमोसन गर्नका लागि सरकारसँगै पर्यटन क्षेत्र, कूटनीतिक तहको ठूलो भूमिका हुन्छ प्राधिकरण नियमनकारी निकाय हो र यसले प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन,’ उनले भने,’जबसम्म यात्रु चहलपहल हुँदैन तबसम्म धेरै वायुसेवा आउँदैनन्।’
राम्रो व्यवस्थापन हुन सके यो विमानस्थल विश्वमा रहेका ४६ करोड बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि हब हुनसक्ने उनको भनाइ छ। ‘दक्षिण पूर्वी एसिया, पूर्वी एसिया, चीन, जापान, श्रीलंका लगायत मुलुकमा ९० प्रतिशत बौद्ध धर्मावलम्बी छन्। लुम्बिनीकै प्रवर्द्धन गर्दा पनि धार्मिक पर्यटनमार्फत विदेशी यात्रु ल्याउन सकिन्छ। यताबाट ६० प्रतिशत यात्रु तराई क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारका लागि जाँदै आएका छन्। सहजताका लागि भैरहवा नै उपयुक्त छ। यात्रु उडान सहजता भएको अवस्थामा यो विमानस्थल सञ्चालन सहजै हुन्छ,’ उनले भने।
तर यसका लागि उचित कार्ययोजना आवश्यक हुने पनि उनको भनाइ छ।यो विमानस्थलमा गरिएको लगानी अनुसार छिट्टै लाभ लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यक रहेको प्राधिकरणका निर्देशक श्यामकिशोर शाहले बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स बिजनेसका लागि आउने हो। नयाँ विमानस्थलमा वायुसेवा र यात्रुको चहलपहल वृद्धि गराउन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने।
क्याबिनेटमा पुगेर तुहिएको म्युनिखको इन्ट्रीगौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन साझेदारका चार वर्ष अगाडि म्युनिख एयरपोर्टसँग सहकार्य गर्ने योजना थियो। त्यतिखेर पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी थिए। म्युनिखलाई नेपाल भित्र्याउने प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुगे पनि अर्थ मन्त्रालयले एउटा कम्पनीलाई सिधै जिम्मा दिँदा विवाद हुन्छ भन्दै सरकार ‘ब्याक’ भएको थियो। जर्मन राजदूतावास आफैंले चासो देखाएको यो योजना अन्तिम चरणमा पुगेर बिथोलिएको थियो। त्यतिबेला सेक्युरिटी प्रेस खरिद विवादले म्युनिखको प्रस्ताव अगाडि बढेन।
त्यस लगत्तै प्राधिकरणले ऋणदाता एसियाली विकास बैंकसँग पुनः सहकार्य गरेर डकुमेन्ट बनाएको थियो। एडीबीले मोडालिटी तयार गरेर सहयोग गरेको थियो। प्राधिकरणले एडीबीलाई ‘रेभेन्यु प्लस फिक्स एमाउन्ट’ उसलाई दिने प्रस्ताव गरेर पठाएका थियो।प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार म्युनिख विमानस्थललाई पाँच वर्षका लागि लिजमा दिँदा सुरुमा एकमुष्ठ रकम दिने र त्योसँगै सर्टेन ओपरसन कस्ट उसैले व्योहोर्ने सर्त थियो भने केही प्रतिशत उसलाई रेभिन्यु पनि पाउने सर्त थियो। यो प्रस्ताव क्याबिनेटमा पनि पठाइएको थियो। तर त्यसै रोकियो। सरकारले विकल्प पनि खोजेन। वसन्तराज उप्रेती : बिजमाण्डू
प्रतिक्रिया