सरकारले तलव वृद्धिमा विभेद गरेको भन्दै अर्घाखाँचीका पाँच सय बढी कर्मचारी आन्दोलित

बिष्णु कुमार आले, अर्घाखाँची ।

सरकारले कर्मचारीको बढुवा र तलव वृद्धिमा विभेद गरेको भन्दै अर्घाखाँचीका ५ सय बढि कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।

सरकारको कर्मचारी प्रति हेर्ने व्यवहार असमान भएकाले अर्घाखाँचीको विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी एक साथ आन्दोलित भएपछि सेवाग्राहीले सास्ती पाएका हुन् ।

वृद्धि विकासको सुनिश्चितता, चक्रिय सरूवा प्रणाली, अनुमान योग्य र वैज्ञानिक तलव प्रणाली लगायतका माग राखी कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।

राजपत्र अंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानको अगुवाईमा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको वृद्धि विकासमा संकुचन गर्ने गरि मस्यौदा तयार गरिएको विरोधमा मंगलबार देखि कर्मचारीले पहिलोचरणको आन्दोलन सुरू गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन शितगंगा नगर समिति अध्यक्ष नुमलाल खनालले बताउनु भयो ।

सरकारले कर्मचारीको बढुवामा पनि विभेद, तलव वृद्धिमा पनि विभेद गरेको छ । सबै कर्मचारीको बढुवा र तलव वृद्धि समानुपातिक रूपमा हुनुपर्ने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन शितगंगा नगर समिति अध्यक्ष नगेन्द्र प्रसाद नेपालको भनाई छ ।

प्रत्यक्ष जनताको सेवामा खट्ने तिनै कर्मचारीलाई विभेद गर्ने गरि संघीय निजामती सेवा ऐन तयार गरि सरकार अघि बढेका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको आधिकारिक ट्रेड युनियन अर्घाखाँचीका अध्यक्ष कृष्ण बर्माले बताउनु भयो ।

सरकारको बजेट भाषणमा सबैखाले कर्मचारीहरूलाई १५ प्रतिशत तलव वृद्धि गर्ने भनिएता पनि परिचर देखि खरिदार र सुब्बातहसम्मका कर्मचारीको १५ प्रतिशत र अधिकृत देखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीको २६ प्रतिशतसम्म बिभेदपूर्ण तलव वृद्धि गरेको भन्दै सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा तलव स्केल वृद्धि गर्नु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।

यसअघि आफ्ना मागहरूवारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई यस अघिनै सवै ट्रेड युनियन कर्मचारीहरूले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाईसकेका छन् ।

जिल्लामा क्रियाशिल संघ सङठन तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका सबै प्रमुखहरुलाई सेवाग्राहीको कामकाज नरोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी शसिधर घिमिरेले निर्देशन दिनु भएको छ ।

दैनिक राजस्व संकलन हुने मालपोत कार्यलय लगायत अन्य कार्यलयको कामकाज प्रभावित भएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन अर्घाखाँचीका अध्यक्ष माधव अर्याल जानकारी दिनु भयो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन, आधिकारीक ट्रेड युनियन लगायतका क्रियाशील संगठनहरू आन्दोलीत भएका हुन् ।