श्रीलंकापछि यी १३ देशमा पनि खतराको बादल, नेपाल छैन्

एजेन्सी ।
कुनै समय एसियाकै खुसी, समृद्ध देशका रुपमा सामेल श्रीलंका अहिले स्वतन्त्रता यताकै सबैभन्दा ठुलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । श्रीलंकालाई कयौं पटक विदेशी ऋण चुक्ता गर्नका लागि समयसीमा दिइएको थियो तर विदेशी मुद्रा भण्डार खाली भएका कारण उसले ऋण चुक्ता गर्न सकेन । आखिर श्रीलंकाले आफूलाई ‘डिफल्ट’ घोषणा गर्‍यो ।

श्रीलंकाका जनता सडकमा उत्रिएर उग्र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यहाँका राष्ट्रपति देश छाडेर भागिसकेका छन् । पेट्रोल पम्पमा इन्धनका लागि लामो लाइन लागेको छ । औषधि, खाद्यान्नको मूल्य कयौं गुणा बढेको छ । कुनै देशमा जब विदेशी मुद्रा भण्डार रहँदैन, उसले विदेशी ऋण तिर्न सक्दैन । परिणामस्वरुप त्यो मुलुक ‘डिफल्ट’ हुन्छ । श्रीलंकाको मामिलामा पनि यही भएको हो । ढल्दै गरेको श्रीलंकालाई पूरै विश्वले हेरिरहेको छ ।

ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिना सन् २००० देखि २०२० सम्मको अवधिमा दुई पटक ‘डिफल्टर’ भइसकेको छ । सन् २०१२ मा ग्रीस पनि ‘डिफल्टर’ बनेको थियो । सन् १९९८ मा रुस, २००३ मा उरुग्वे, २००५ मा डोमिनिकन रिपब्लिक र २००१ मा इक्वेडर पनि ‘डिफल्टर’ बनेका थिए ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार श्रीलंकाका अतिरिक्त लेबनान, रुस, सुरीनाम र जाम्बियाले पनि समयमै ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा ‘डिफल्ट’ श्रेणीमा आइसकेका छन् । बेलारुस पनि यही अवस्थाको सँघारमा छ । कम्तीमा एक दर्जन अन्य मुलुकमाथि पनि यस प्रकारको खतरा मडारिएको छ । तर, नेपाल भने त्यस्तो खतरामा छैन् । यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा भने यस विषयमा चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।

संकटमा म्यानमार

म्यानमारका स्थानीय मिडियाका अनुसार विदेशी मुद्रा भण्डारलाई नियन्त्रणमा ल्याउन म्यानमारको केन्द्रीय बैंकले स्थानीय कम्पनीहरु र बैंकहरुलाई आदेश जारी गरेको छ । यो आदेश विपरीत ऋण भुक्तान रोक्न र ढिलोगरी भुक्तान गर्न भनिएको छ ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सले न्यूज एजेन्सी म्यानमार नाउलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार केन्द्रीय बैंकले १३ जुलाईमा यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशी मुद्रा कानुन र विदेशी मुद्रा प्रबन्धन नियमअनुसार मूल रकम र ब्याजको रकमसहित विदेशी ऋणको भुक्तानलाई निलम्बित गर्ने, साथै अनुमति प्राप्त बैंकले आफ्ना ग्राहकका साथ भुक्तानका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’

यस सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरुले कुनै जवाफ नदिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

डलरको तुलनामा म्यानमारको मुद्रामा आएको गिरावटले यो संकटलाई अझ गहिरो बनाएको छ । तेल र खाद्यान्नको मूल्यमा ठुलो वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष सेनाले म्यानमारमा सत्ता कब्जा गरेको थियो, जसले एक दशकको राजनीतिक र आर्थिक सुधारमा ‘ब्रेक’ लगाउने काम गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले एक दिनमा स्थानीय बैंकमा विदेशी मुद्दा जम्मा गर्ने र सटहीका सम्बन्धमा विभिन्न आदेश जारी गरेको छ । यसका साथै मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई घरेलु लेनदेनमा विदेशी मुद्रा प्रयोग नगर्न आदेश दिइएको छ ।

म्यानमारको मुद्रा ‘क्यात’ को आधिकारिक विनिमय दर १८५० क्यात प्रतिडलर कायम गरिएको छ । तर यो अनौपचारिक ‘ब्ल्याक मार्केट’ भन्दा निकै तल हो ।

श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर डब्ल्यु ए विजेवर्देनाले ट्वीट गर्दै म्यानमारमा गहिरिँदो आर्थिक संकटप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विदेशी ऋण भुक्तानलाई निलम्बित गर्नु चिन्ताजनक रहेको उनले जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यस्तो लाग्दैछ, अब म्यानमार पनि श्रीलंकाको बाटोमा गइरहेको छ ।’

पाकिस्तान पनि खतरामा

म्यानमारपछि पाकिस्तानमा पनि ‘डिफल्टर’ हुने खतरा बढिरहेको छ । यसै हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग पाकिस्तानले एक महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ । आइएमएफ फेरि पाकिस्तानलाई ऋण दिन तयार भएको छ तर वैश्विक बजारमा तेलको बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा भण्डारमाथि ठुलो दबाब छ, जसले उसलाई संकटतर्फ धकेलिरहेको छ ।

पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा भण्डार ९.८ अर्ब डलरसम्म झरेको छ, जो पाँच हप्ताको आयातका लागि पनि अपुग हुन्छ । पाकिस्तानी रुपैयाँ कमजोर भएर कीर्तिमानी तल्लो स्तरमा पुगेको छ । एक डलरको तुलनामा पाकिस्ताको रुपैयाँ करिब २१० मा पुगेको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको नयाँ सरकारले अब तीव्ररुपमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि सरकारले आफ्नो राजस्वको ४० प्रतिशत हिस्सा केवल ब्याज तिर्न खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।

अर्जेन्टिना

यहाँको मुद्रा ‘पेसो’ हाल कालोबजारमा ५० प्रतिशत छुटमा कारोवार भइरहेको छ । देशको विदेशी मुद्रा भण्डार गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको छ । सरकारसँग सन् २०२४ सम्म काम गर्नका लागि पर्याप्त ऋण छैन । अर्जेन्टिनाको उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डिज डी किर्चनरले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग मद्दत लिन सक्छिन् ।

अर्जेन्टिनाले सन् २००१ मा ऋणदातालाई ऋण चुक्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यतिबेला अर्जेन्टिना ठुलो ऋणमा थियो । बेरोजगारीका कारण नागरिकको ठुलो संख्या सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए । अर्जेन्टिनामा त्यो बेला जे भयो, त्यो विश्वकै ऋणदाताका लागि एउटा दुःस्वप्नजस्तो थियो ।

युक्रेन

रुस र युक्रेनबीच महिनौंदेखि युद्ध जारी छ । मोर्गन स्टेनली र अमुन्डीजस्ता ठुला निवेशकले युक्रेनलाई २० अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण पुनर्गठन गर्न चेतावनी दिएका छन् ।

सेप्टेम्बर महिना युक्रेनका लागि संकटले भरिएको हुनेछ । किनकि, उसले १.२ अर्ब डलरको ‘बन्ड’ भुक्तान गर्नुपर्ने छ । सहायता रकम र उसको विदेशी मुद्रा भण्डार हेर्दा यो रकम भुक्तान हुनेमा आशंका छ ।

युक्रेनको सरकारद्वारा सञ्चालित ठुलो ऊर्जा कम्पनी ‘नेशनल आयल एण्ड ग्यास कम्पनी’ले यसै साता दुई वर्षका लागि ऋण फ्रिज गर्न माग गरेको छ । सरकारले यसको पालना गर्नेमा निवेशकहरु सशंकित छन् ।

ट्युनिसिया

अफ्रिका कयौं देशको समूह हो, जो आइएमएफसमक्ष ऋणका लागि जाने गरेको छ । तर ट्युनिसिया सबैभन्दा धेरै जोखिममा छ । ट्युनिसियाको बजेट घाटा करिब १० प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति केस सैयदको सत्ता देशको शक्तिशाली मजदुर संघमाथि आफ्नो पकड मजबुत बनाएका कारण आइएफएमसँग ऋण लिन या कमसे कम आइएमएफसँग जोडिन मुस्किल हुन सक्छ ।

घाना

तीव्र रुपमा ऋण लिएका कारण घानाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ऋण ८५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । घानाको मुद्राले यो वर्ष आफ्नो मूल्यको लगभग एक चौथाई हिस्सा गुमाएको छ ।

यो देशले पहिलादेखि नै आफ्नो राजस्वको आधाभन्दा बढी हिस्सा ऋणको ब्याज भुक्तानमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । यहाँ महँगी दर पनि ३० प्रतिशतको करिब पुगेको छ ।

इजिप्ट

इजिप्टमा जीडीपीको अनुपातमा ऋण लगभग ९५ प्रतिशत छ । फन्ड फर्म एफआइएम पार्टनर्सका अनुसार इजिप्टले आगामी पाँच वर्षभित्र १०० अर्ब डलर ऋण भुक्तान गर्नुपर्ने छ । जसमा सन् २०२४ का लागि १।३ अर्ब डलरको ‘बन्ड’ पनि सामेल छ ।

इजिप्टले आफ्नो मुद्रामा १५ प्रतिशतले अवमूल्यन गरेको छ । उसले मार्चमा आइएमएफसँग मागे पनि ‘बन्ड स्प्रेड’ अब १२०० आधार अंकभन्दा माथि छ ।

केन्या

केन्याले आफ्नो राजस्वको लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा ब्याज भुक्तानमा खर्च गर्दछ । अहिलेको समयमा क्यापिटल मार्केटमा कोही जाने गरेका छैनन् । केन्या, इजिप्ट, ट्युनिसिया र घाना निकै मुस्किल अवस्थामा रहेको र यी देश सञ्चालनमा चुनौती बढेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

इथियोपिया

‘जी२० कमन फ्रेमवर्क प्रोग्राम’ अन्तर्गत इथियोपियालाई ऋणबाट राहत मिल्न सक्छ । यो योजना अन्तर्गत राहत पाउने इथियोपिया पहिलो देश हुनेछ । देशमा जारी गृहयुद्धले विकासको दरलाई रोकेको छ । यसका बाबजुद उसले आफ्नो एकमात्र एक अर्ब डलरको अन्तर्राष्ट्रिय ‘बन्ड’को सेवा जारी राखेको छ ।

अल साल्भाडोर

यो देशले बिटक्वाइनलाई कानुनी रुपमा मुद्राको मान्यता दिएको थियो । क्रिप्टोकरेन्सीमा केही महिना यता निकै गिरावट आएको छ । जसका कारण अल साल्भाडोरलाई नोक्सान भएको छ । विगत ९ महिनामा यहाँको सरकारले लाखौं डलर बिटक्वाइनमा निवेश गरेको छ । यो मुलुकका लागि आइएमएफको ढोका बन्द भइसकेको छ । ६ महिनामा परिपक्व हुने ८० करोढ डलरको बँड अहिले ३० प्रतिशत छुटमा ‘ट्रेड’ गरिरहेको छ ।

बेलारुस

पश्चिमी प्रतिबन्धले केही महिना यता रुसको आर्थिक मोर्चामा प्रहार गरेको छ । २७ मईमा १० करोड डलर भुक्तान गर्नुपर्नेमा रुस त्यसमा असफल भयो । त्यसपछि उसलाई थप ३० दिनको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा पनि भुक्तानी नभएपछि रुस ‘डिफल्ट’ घोषित भएको छ । युक्रेनसँगको युद्धमा रुसको साथ रहेको बेलारुसले आर्थिक मोर्चामा पनि रुससँगै क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।

इक्वाडर

यो मुलुक दुई वर्ष अघि डिफल्टर घोषित भइसकेको हो । देशमा लाखौं नागरिकले राष्ट्रपति गुयलेरमो लासोको विरोध गरिरहेका छन् । देशलाई आर्थिक संकटमा धकेल्न उनको मुख्य भूमिका रहेको प्रदर्शनकारीको भनाइ छ ।

नाइजेरिया

यो मुलुकले ब्याज भुक्तानमा मात्र राजस्वको ३० प्रतिशत हिस्सा खर्च गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय सहायताकर्मीले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा बस्दै आएका लाखौं नागरिकको बिग्रदो अवस्थाका सम्बन्धमा चेतावनी जारी गरेका छन् । यो क्षेत्र सशस्त्र संघर्ष प्रभावित क्षेत्र हो ।

नाइजेरिया एक तेल उत्पादक देश भएर पनि त्यहाँ तेल प्रशोधन गर्ने उद्योगको कमी छ । परिणामस्वरुप उसले तेलमा परनिर्भर हुनु परिरहेको छ ।

बीबीसी हिन्दीबाट