लुम्बिनी प्रदेशमा ६४ करोड २१ लाख बेरुजु

बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाहरुमा गरी अघिल्लो वर्ष ५४ अर्ब ३८ करोड ४६ लाखको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।

लेखा परीक्षणको १.१८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज प्रदेशको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले हरेक वर्ष बेरुजुको समस्या उस्तै बनिरहेको बताए । उनले नियमलाई मिचेर काम नगर्ने हो भने बेरुजु नदेखिने उल्लेख गरे । शेरचनले असारमा व्यापक खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त हुनुपर्ने बताए ।

कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक नारायण मरासिनीले बुझाएको रिपोर्टमा ५६ करोड ४८ लाख अर्थात कुल बेरुजु रकमको ८७ प्रतिशत नियमित हुनुपर्ने शिर्षकको बेरुजु रहेको छ । यस अन्तर्गत अनियमित भएको २९ करोड, प्रमाण कागजात पेश नभएको २७ करोड र सोधभर्ना नलिएको ३१ लाख बेरुजु देखिएको हो ।

अशुल हुनुपर्ने ८.९३ प्रतिशत अर्थात ५ करोड ७३ लाख र पेश्की अन्तर्गतको ३.११ प्रतिशत अर्थात १ करोड ९९ लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छ । यो मन्त्रालयमा कुल बेरुजु रकमको ५६.६९ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २१ अर्ब २९ करोड ९५ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ३६ करोड ४० लाख बेरुजु रहेको पाइएको छ । त्यसपछि शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बेरुजुको २६ प्रतिशत अर्थात १६ करोड ८८ लाख रकम रहेको छ ।

लेखा परीक्षणको तुलनामा सबै भन्दा बढी बेरुजु दर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको छ । यो मन्त्रालयको ५७ करोड ७१ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा २.१८ प्रतिशत अर्थात १ करोड ४० लाख बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

अघिल्ला वर्ष भन्दा यस वर्ष प्रदेशमा बेरुजु दर कम देखिएको छ । २०७७ को प्रतिवेदनले ३.१३ प्रतिशत बेरुजु देखाएकोमा २०७८ सालमा २.३९ प्रतिशत देखिएको थियो । आज २०७९ मा जारी भएको प्रतिवेदनमा १.१८ प्रतिशत बेरुजु पाइएको हो ।

त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु बाहेक अन्य कमि कमजोरी पनि औँल्याउँदै प्रदेश सरकारलाई सुझाब दिएको छ । प्रदेशमा सार्वजनिक खरिद ऐनका केही विषय पालना नभएको, मन्त्रालयहरुले मातहतका कार्यालयबाट गराउनुपर्ने डीपीआर, सित भण्डार निर्माण, मोटरसाइकल खरिद लगायतका काम आफैँ गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

धेरै दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवा प्रभावमा असर परेको, असार मसान्तमा खर्च गर्ने परिपाटी, निर्माण स्थल क्लियर नभई ठेक्का पट्टा भएको, लगायतका कुरा प्रतिवेदनमा उठाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिगो विकासलाई ध्यान दिइ योजना छनोट गर्न, अनुदानको उचित प्रयोग तथा प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ ।

कार्यालयले अघिल्लो वर्ष १८८ वटा कार्यालयको विनियोजन राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबारको लेखा परीक्षण गरेको नायव महालेखा परीक्षक मरासिनीले बताए । -नेपालखबरबाट