बलात्कार तथा यौन हिंसामा विद्यमान प्रतिबन्धात्मक हदम्यादलाई हटाउन माग

काठमाडौं ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसाका घटनाका पीडितले न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्नका लागि बाधकको रूपमा रहेको विद्यमान प्रतिबन्धात्मक हदम्यादको व्यवस्थालाई तत्काल हटाउनु पर्ने बताएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालको बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई सुधार गर्न तथा यौन हिंसाका पीडितहरूलाई छिटो न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै जारी विरोध प्रदर्शनप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ । उसले नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा अपराध भएको मितिबाट एक वर्षभित्र बलात्कारको उजुरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था अत्यन्तै प्रतिबन्धात्मक रहेको पनि जनाएको छ ।

आठ वर्षअघि आफू १६ वर्षको हुँदा बलात्कार गरिएको आरोपसहित जेठ ४ गते एकजना पीडितले आफूमाथि भएको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि नेपालका अभियन्ताहरूले सडकमा विरोध प्रदर्शन सुरू गरेका छन् । विरोध प्रदर्शनको दबाब र बलात्कारका घटनामा उजुरीको विद्यमान एक वर्षे हदम्यादका कारण प्रहरीले आरोपितलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ अन्तर्गत जेठ ७ गते पक्राउ गरेको छ ।

‘बलात्कारसम्बन्धी उजुरीका लागि विद्यमान पुरातन र हानिकारक एक वर्षे हदम्यादको कारणले गर्दा साहसी पीडितलाई बारम्बार न्यायबाट वञ्चित गरिएको हामीले देखेका छौँ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक यामिनी मिश्रले भनिन्, ‘विद्यमान प्रावधान निकै प्रतिबन्धात्मक, अन्यायपूर्ण रहनुका साथै यसले पीडित कस्तो अवस्थामा रहेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि बेवास्ता गरेको छ । अहिलेको स्वरूपको कानुनी प्रावधानले बलात्कारका धेरै पीडकहरूलाई अपराधबाट उम्कन सहज पार्दछ ।’

अति नै प्रतिबन्धात्मक र अपर्याप्त हदम्यादले यौनिक तथा लैंगिक अपराधका घटनाहरूको उजुरी गर्दा महिला तथा बालिकाहरूले सामना गर्ने सामाजिक लाञ्छनाको विषयलाई ध्यानमा राख्न नसक्नुका साथै पीडितहरूलाई कानुनी उपचारको पहुँचबाट रोक्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको भनाइ छ ।

‘न्यायिक उपचारको लागि प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुरूप हदम्यादको विद्यमान व्यवस्थालाई तत्काल रद्द गर्नुपर्दछ। नेपाल सरकारले वर्तमान हदम्यादको व्यवस्थालाई अपराधको गाम्भीर्यता अनुरूप पर्याप्त र मिल्दो कानुनी संशोधन गर्ने बारेमा सोच्नुपर्दछ,’ मिश्राले भनिन्, ‘यौनिक तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनाको उजुरी गर्दा महिला तथा बालिकाले भोग्नुपर्ने सामाजिक लाञ्छनालाई समेत ध्यानमा राखी नागरिक समाज र पीडितहरूसँगको परामर्शमा यस्तो संशोधन गरिनुपर्दछ ।’

सन् २००८ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले पीडितको मनोवैज्ञानिक स्थिति, छानबिनका लागि चाहिने समय र न्यायको पहुँचमा देखिएको विद्यमान अवरोधहरूलाई ध्यानमा राखी तत्कालीन ३५ दिने हदम्यादलाई पर्याप्त रूपमा विस्तार गर्न कानुनमा संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । नयाँ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा विद्यमान एक वर्षे हदम्यादको व्यवस्था अपर्याप्त रहेको र यसले एक वर्षपछि उजुरी गर्ने पीडितहरूलाई कानुनी उपचार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

‘सरकारले पीडित तथा पीडकहरूका लागि कानुनमा लैङ्गिक तटस्थताका शब्दावलीहरू राखिएको सुनिश्चत गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी कानुनको पुनरावलोकनका लागि यथाशीघ्र कदम चाल्नुपर्दछ,’ मिश्राले भनिन्, ‘अधिकारीहरूले बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसाका आरोपहरूको तुरुन्त अनुसन्धान र अभियोजनसमेत गरी अनुसन्धान र पुर्पक्षको क्रममा उनीहरूको संरक्षण गर्दै न्याय र परिपूरणमा पर्याप्त पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

नेपाली अधिकारीहरूले नेपालका बलात्कारजन्य हिंसा पीडितहरूको अधिकारलाई सुदृढ बनाउन महिला अधिकारकर्मीहरूद्वारा उठाइएको महत्त्वपूर्ण मागलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताइन् ।