स्थानीय चुनावमा ४४ संस्थाका १० हजार बढी पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्ने

काठमाडौं ।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा १० हजार भन्दा बढी पर्यवेक्षकहरुले पर्यवेक्षण गर्ने भएका छन्।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका २०७८ मापदण्ड पूरा गरेका ४४ वटा राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पर्यवेक्षण अनुमति दिएको छ।

नियोग, निर्वाचन पर्यवेक्षण मञ्च, मतदाता अधिकार मञ्चलगायतका संस्थाले पर्यवेक्षणका अनुमति पाएका आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार हालसम्म ६५ संस्थाले आवेदन दिएकामा ४४ वटाले मात्रै अनुमति पाएका हुन्। अन्य संस्थाको भने आवश्वक कागजात पुरा नभएकोले अनुमति नपाएका उनले बताए।
‘नपुगेका कागजात लिएर आए अनुमति दिनेछौं। अहिले ४४ वटाले पाएका छन्।’ उनले भने, ‘ती संस्थाका १० देखि १२ हजार जनाले पर्यवेक्षण गर्नेछन्।’

ती संस्थाहरुबाट तोकिएका योग्यता पुगेका १० हजार भन्दा बढी पर्यवेक्षकहरुले स्थानीय तहको चुनावमा देशभरका मतदान स्थलमा पुगेर पर्यवेक्षण गर्नेछन्।
उनीहरुले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको स्थानीय तहमा भने पर्यवेक्षण गर्न नपाउने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले उनीहरुले पर्यवेक्षण गर्ने मतदान स्थलसमेत खुलाई छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र दिनेछ।
पर्यवेक्षक हरुलाई मनोनयनदेखि मत परिणाम सार्वजनिक हुँदाको बेलासम्म अनुगमन गर्न आयोगले अनुमति दिएको हो।

उनीहरुले निर्वाचन पक्रियाको पर्यवेक्षण गरी तोकिएको ढाँचामा मतदान सकिएको १५ दिनभित्रमा आयोगलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछ भने एक महिनाभित्रमा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ।

आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संस्थालाई अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाले पर्यवेक्षण गर्ने अभ्यास विश्वभरी नै नरहेको भट्टराईले जानकारी दिए। पर्यवेक्षकले आयोगले अनुमति दिएको क्षेत्र वा स्थानमा मात्रै पर्यवेक्षण गर्न पाउनेछ।

उनीहरुले निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियान, निर्वाचनमा लैंगिक तथा समावेशीताको अवस्था मतदाताको निर्वाध आवतजावत, निर्वाचन सामग्रीको ओसार पोसार, मतदान प्रक्रिया, मतगणना, निर्वाचन परिणाम समेतका विषयमा पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। पर्यवेक्षण संस्था वा पर्यवेक्षकले पनि अनिर्वाय निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।