इन्धनको मूल्यवृद्धि रोक्न १५ रुपैयाँ कर घटाइदिन प्रस्ताव

काठमाडौँ ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर र शुल्कमध्ये समग्रमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । मासिक नोक्सानी करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाउँदै निगमले एलपी ग्यासमा समेत प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपैयाँसम्म शुल्क मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

‘पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको भन्सार शुल्क, मूअकर, पूर्वाधार शुल्कलगायतलाई केही समय घटाउनुपर्छ,’ निगमले मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाएको १० बुँदे प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘शुल्क घटेपछि बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्नुपर्छ ।’

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अकासिएको छ । लगातार मूल्य बढ्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निगमको घाटा २८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । इन्धनको मूल्यमा भइरहेको अचाक्ली वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य पनि अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । हाल सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६० रुपैयाँ ११ पैसा, डिजेलमा ४२ रुपैयाँ ७८ पैसा, एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय ८० रुपैयाँ ३० पैसा र मट्टीतेलमा १३ रुपैयाँ ४१ पैसा राजस्व उठाइरहेको छ । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ९हाल पूर्वाधार विकास० का नाममा १५ रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ । तर इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटाएर राहत दिन सरकार तयार छैन ।

तत्कालका लागि उक्त मूल्य घटाएर निगमसँगै उपभोक्तालाई पनि राहत दिनुपर्ने निगमको भनाइ छ । आपूर्ति व्यवस्थापनमै समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि अहिले निगमले पत्र पठाएरै करमा पुनर्विचार गरिदिन सुझाएको हो । ‘मासिक घाटा करिब १० अर्ब पुगिसक्यो । अहिलेको अवस्थामा नगद प्रवाह गर्न समस्या भइरहेको छ,’ निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भने, ‘स्वचालित मूल्यअनुसार पूर्णरूपमा समायोजन हुन नसक्दा इन्धनको आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ । सहजीकरणका लागि मन्त्रालयमा सुझाव र विकल्प पेस गरेका छौं ।’

करको दायरा घटाए निगमसँगै सर्वसाधारणलाई केही राहत मिल्ने उनले बताए । अहिले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २८ रुपैयाँ ५७ पैसा, डिजेलमा ३२ रुपैयाँ १५ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ६ सय ६५ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको तथ्यांक छ । मट्टीतेलमा भने प्रतिलिटर २४ रुपैयाँ ३४ पैसा र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १७ रुपैयाँ नाफा छ । समग्रमा १५ दिनमा ४ अर्ब ६५ रुपैयाँ नोक्सान रहेको निगमको विवरणमा छ । इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापनमा आवश्यक रकम सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेल्नुपर्ने निगमले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नहुँदा निगम २०५९र६० देखि घाटामा गएर ऋण लिई इन्धन आपूर्ति गरेको थियो । त्यसयता निरन्तर घाटामा रहेको निगम २०६५र६६ मा भने ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ नाफामा थियो । त्यसपछि पुनः ५ वर्ष निरन्तर घाटामा गएको थियो । घाटा चुलिएपछि आपूर्ति सहज बनाउन पटकपटक गरी ३६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ । सरकारसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र वाणिज्य बैंकसँग उक्त ऋण लिएको थियो । २०७१ असोजबाट पेट्रोलियममा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि निगम पुनः नाफामा थियो । तर गत मंसिर–पुसबाट पुनः घाटामा जान थालेको हो । गत आर्थिक वर्षमा ५९ करोड घाटा भएको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । तर यसपालि करिब ४० अर्ब पुग्ने अनुमान रहेको उनको भनाइ छ । ‘भारतमा मूल्य दोब्बरले बढ्दा हामीले त्यही अनुपातमा समायोजन गर्न सकेनौं, जसले गर्दा निरन्तर घाटा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ निगमले आवश्यक रकम सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट उपलब्ध गराइदिन सुझाव दिएको हो ।

यसैगरी सार्वजनिक र सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग कम गराउने उद्देश्यले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाएको छ । बिदाका दिन सवारीसाधनको सञ्चालन कम भई तेलको खपत घट्ने निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । अत्यावश्यकबाहेक निजी र सरकारी सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न पनि निगमले प्रस्ताव गरेको छ । यसो हुँदा तेलको खपत कम हुन गई निगमको घाटा र देशको व्यापार घाटामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निगमको बुझाइ छ ।