नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय

काठमाण्डौ ।

एमनेस्टी इन्टरनेशनलले सन् २०२१ मा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय भएको जनाएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेश्नलले आज मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको सन् २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अपराधीले दण्ड नपाएको, प्रहरी हिरासतभित्र चरम दमन हुने गरेको, कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिक वञ्चित भएको लगायतका कारण मानव अधिकारको अवस्था दयनीय रहेको पाइएको हो ।

सन् २०२१ को अप्रिलदेखि सुरु भएको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले नेपालको कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई नै धरापमा पार्दा सात हजार जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो । खोप, चिकित्सकीय सुविधा, अक्सिजन, भेन्टिलेटर तथा अन्य जीवनरक्षक स्वास्थ्य उपकरणहरूलगायत अत्यावश्यक आपूर्तिहरूको चरम अभाव र सरकारको अपर्याप्त तयारीले अवस्थालाई झनै गम्भीर बनाएको एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लकडाउनका कारण सीमान्तकृत समूह तथा दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरू बढी प्रभावित भएका तथा यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटना पनि भएका प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै थुनुवाहरूलाई जबरजस्ती अपराध स्वीकार गर्न लगाउने नियतले न्यायिक सुनुवाइअघिको हिरासतमा यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरू व्यापक रहेका प्रतिवेदनले जनाएको छ । दुर्व्यवहारमा पर्नेहरूमा धेरैजसो थनुवाहरू सीमान्तकृत दलित र मधेसी समुदायका रहेका र घटनाहरूमा कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धानहरू नगरिएको एमनेस्टीले जनाएको छ । २०७८ को साउन महिनामा प्रहरी हिरासतमा रहेका धनुषाका पल्टु रविदास प्रहरी कार्यालयको शौचालयमा मृत फेला पर्नुभएको थियो । भदौमा भीम कामतको मोरङ जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा ज्यान गएको थियो । त्यस्तै असोज महिनामा सुनसरी प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएका मोहम्मद हाकिम साह र कैलाली प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका धनबहादुर राना मगरको पनि ज्यान गएको थियो ।

यस्तै प्रतिवेदनका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरूको स्थापनाका बेला आफ्नो पुर्ख्यौती भूमिबाट निष्कासित हुन पुगेका आदिवासी नागरिकहरू अझै पनि भूमिहीन अवस्थामा रहेका र अनौपचारिक बस्तीहरूबाट थप जबरजस्ती निष्कासनको जोखिममा रहेका छन् ।