लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन फितलो

बुटवल ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीले रुची नदेखाउँदा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन नै फितलो देखिएको छ । प्रदेशमा सरुवा भएर आएका सचिव लगायत माथिल्लो तहका कर्मचारी केही समय बसे पनि तत्कालै सरुवा मिलाएर जाने गरेका छन् । जसका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्रीहरू बताउँछन् ।

प्रदेशसभा गठन भएको चार वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा ५० जना सचिव फेरिएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले सचिव फेरिने प्रवृत्तिले पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीको ठूलो भूमिका हुन्छ, तर यहाँ कर्मचारी बस्नै मान्दैनन्, जसका कराण बजेट खर्च गर्न समस्या छ,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विगत ६ महिनायता मात्र तीनवटा सचिव फेरिएका छन् । आपूर्ति मन्त्रालयमा १३ भदौ २०७८ मा डा। राजेन्द्र केसी सचिवका रुपमा आए । ३१ असोजसम्म कार्यरत उनले यो अवधिमा वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । वनमा उनी १३ महिना कार्यरत रहे । यस मन्त्रालय सम्हालिरहेको अवस्थामा उनलाई दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था लुम्बिनी प्रदेशमा थियो ।

केसीपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गत १५ कात्तिकमा पशुपतिनाथ कोइराला सचिव भएर आए । दोहोरो जिम्मेवारीकै रुपमा मन्त्रालयमा आएका उनले यहाँ २९ दिन विताए । १९ मंसिरसम्म यस मन्त्रालयको सचिवका रुपमा रहेका कोइराला यसै प्रदेशको वन मन्त्रालयबाट दुई महिना अगाडि अवकास पाएका छन् । उद्योगमा कोइरालापछि ३० पुसदेखि यामप्रसाद भुसाल जिम्मेवारीमा छन् । कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आफ्नै सचिव पाउन सकेको छैन । प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर यो नयाँ मन्त्रालय बनाइएको हो ।

गत २४ असोजमा प्राप्त गरेको यस मन्त्रालयले सचिव अझै पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापाले नै यस मन्त्रालयको पनि सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । त्यस्तै यहाँको शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गत १५ कात्तिकदेखि ४ माघसम्म सचिवविहीन रह्यो । यहाँ उपसचिव निमित्त सचिवका रुपमा रहे । हाल एउटा मन्त्रालयबाहेक सबैजसो मन्त्रालयमा सचिव त आएका छन्, तर महिना नपुग्दै सचिव परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले कामले गति लिएको छैन ।

महिनैपिच्छे सचिव फेरिने प्रवृतिले योजनाबद्ध विकासमा असर परेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । सचिवहरू समयमा नआएका, पटक पटक फेरिएका तथा दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकाले मन्त्रालयहरूको बजेट कार्यान्वयन नै फितलो देखिएको हो । प्रदेशमा दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालय कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हो । यसको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्मको पुँजीगत खर्च शून्य छ ।

यसको चालु खर्च शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत छ । त्यस्तै महिना(महिनामा सचिव फेरिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको माघ मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च करिब आठ प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एक वर्ष बिताउने सचिवहरूको संख्या निकै कम छ । प्रदेशमा आउने सचिवहरू केन्द्र सरकारमा सहसचिवको भूमिकामा रहन्छन् ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा केन्द्रको सहसचिव सचिवको जिम्मेवारीमा रहन्छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल १३ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । यहाँ हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एक जना प्रमुख सचिव र दुई जना सचिव रहेका छन् । यहाँ रहेका अन्य १२ वटा मन्त्रालयमा १२ जना सचिवको दरबन्दी रहेको छ जसमध्ये एउटा मन्त्रालयमा सचिव नआउँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा लामो समय सचिवका रूपमा बिताउनेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापा पर्दछन् । उनले करिब तीन वर्ष यहाँ बिताइसकेका छन् । त्यस्तै यामनारायण देवकोटा पनि लामो समय कार्यरत रहनेमा पर्दछन । उनी यहाँको कृषि मन्त्रालयमा १५ महिना बिताए भने अहिले कृषि निर्देशनालयमा कार्यरत छन् ।

एक वर्ष बिताउने सचिवहरूमा बसन्त अधिकारी, डा। खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी, डा। राधा वाग्ले, डा।राजेन्द्र केसी, डा। रेवती रमण पौडेल, नुर मोहमद खाँ, थानेश्वर गौैतम, बाबुराम अधिकारी, रविलाल पन्थ, डा गोपिकृष्ण खनाल र महादेव पन्थ रहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा हेर्ने सचिव नरेन्द्रकुमार रानाका अनुसार प्रदेशमा आउने सचिवहरूले अतिरिक्त सुविधा प्रदेश सरकारबाट नपाउने बताए ।