लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको आज ४ वर्ष पुरा

रूपन्देही ।

लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको आज ४ वर्ष पुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका न्यून रहेको विश्लेषण हुँदै गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक ६७ कानुन तयार भएर कार्यान्वयनमा छन् । ३ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रदेश सभामा ७ वटा विषयगत समिति छन् । ७ मध्ये ४ समिति सभापतिविहीन छन् । राजनीतिक विवादले प्रदेशसभा साउनदेखि नै प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन । साउनयता बसेका १२ वटै बैठक एमालेले अवरुद्ध गरेको छ । एमालेको विरोधकै बीच सत्तापक्षले बैठक सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

संघीय सरकारमा हुने राजनीतिक विवाद र परिघटनाले प्रदेश सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने क्रम लुम्बिनीमा पनि देखिएको छ । संघीय सरकारमा एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादी मा प्रवेश गर्ने सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । लुम्बिनीमा पनि नेकपा विघटनपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी दाङकी विमला खत्री वली र पश्चिम नवलपरासीबाट सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित अजय शाहीलाई कारबाहीको माग गर्दै एमालेले भदौयताका १२ बैठक अवरुद्ध गरेको हो । शाही स्वतन्त्र भन्दै गठबन्धन सरकारमा सहभागी छन् ।

प्रदेश सभा सदस्यले दल रोज्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादले लुम्बिनी प्रदेश सभा पनि विवादकै भुमरीमा परेको हो । त्यही विवादका कारण साउनपछिका प्रदेशसभा बैठकमा कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल चल्न सकेको छैन । नेकपाको विघटन र एमाले विभाजनको असरले लुम्बिनी प्रदेशसभा झन्डै ७ महिनादेखि प्रभावहीन छ । सरकार गतिहीन बनेको छ । प्रदेश सभालाई सक्रिय बनाउने र कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने ‘मिनी सांसद’ विषयगत समितिहरू झन्डै एक वर्षदेखि नै निष्क्रिय छन् । दल परिवर्तन, प्रदेशसभा सदस्यको आ–आफ्नै स्वेच्छाचारिता र कानुनी व्याख्याको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशसभामा परेको हो ।

प्रदेशसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले चारवर्षे प्रदेशसभाको अनुभव शून्य समयबाट सुरु भएर केही राम्रा प्रयास भए पनि उत्साहजनक हुन नसकेको बताए । ‘अहिले पनि केन्द्रीकृत मनोविज्ञान रहँदा प्रदेशमा सरकार सञ्चालनदेखि विभिन्न समस्या यथावत् छन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलले पनि केन्द्रमा जे हुन्छ, त्यही प्रदेशमा प्रयोग गर्ने परिपाटी नै बन्यो ।’ त्यही विवादको चक्रब्यूहमा लुम्बिनी प्रदेश पनि परेको उनले बताए । प्रदेशसभा लामो समयदेखि नियमित चल्न नसक्दा नीति निर्माण र जनताका चासो एवं सरोकारमा असर परेको उनले बताए ।