राजधानी सार्न लुम्बिनी प्रदेशलाई रकम अभाव, संघीय सरकारसंग माग्यो थप तीन अर्ब

रूपन्देही ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी निर्माणको कामका लागि रकम अभाव भएको भन्दै थप रकम उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको बुधबार बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले ३ अर्ब थप रकम संघीय सरकारसँग माग्ने निर्णय भएको बताए । प्रदेश सरकारले चालु आवमा प्रदेशको स्थायी राजधानीको डिपीआर तयार गर्न र गुरुयोजना बनाउने गरी झन्डै ४ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले प्रदेशसभाको यस वर्षको हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको भालुबाङमै बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । भालुबाङको लालमटियामा निर्माणाधीन प्रदेशसभा भवनलाई पनि रकम अभाव भएपछि अहिले काम रोकिएको छ ।

‘त्यसका लागि पनि थप रकम आवश्यक परेकाले रकम माग गरिएको हो,’ उनले भने, ‘काम गर्दै जाँदा कति सकिन्छ भन्ने नै छ ।’ सकेसम्म छिटो राजधानीमा स्थायी संरचना निर्माणको काम अघि बढाउने गरी रकम माग भएको उनले बताए । ५ करोड २१ लाख लागतमा फलामे घर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका बेला भवनको नक्सा परिवर्तन भएपछि रकम अभाव भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाले २०७७ असोज २० गते स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले भालुबाङको सरकारी स्वामित्वको जग्गा पनि प्रदेश सरकारका नाममा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश राजधानीका लागि सरकारले दाङको लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षालयलाई दाङकै गढवामा रहेको सरस्वती माध्यामिक विद्यालयको जग्गामा सार्ने निर्णय भएको छ । प्राविधिक शिक्षालयको प्रयोजनका लागि सरस्वती माविको जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि सँगै अघि बढेको मन्त्री शर्माले बताए ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति (पहिलो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयहरुमा रहेको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीको म्याद चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले दाङको भालुबाङस्थित स्वास्थ्य चौकीलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रदेश मातहत सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसाग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । नवलपरासी र कपिलवस्तुमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्न ती कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेशबाट इजाजत प्राप्त टेलिभिजन र एफएम रेडियोका लागि आव २०७८÷७९ को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विकले बताए ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवलपरासी र कपिलवस्तुमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले ती कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयसँगै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई नवलपरासी र कपिलबस्तु जिल्लामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ ।