जसपा फुट नजिक, निर्वाचन आयोगमा सहमति जुटेन

काठमाडौं ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटतर्फ अग्रसर भएको छ। आज निर्वाचन आयोगमा पुगेको दुवै पक्षले आ-आफ्नो अडान नछाडेपछि पार्टी फुटतर्फ अग्रसर भएको हो।

दुवै पक्षले आफ्नो दाबी नछोडेपछि आयोगले उनीहरुलाई दल दर्तासम्बन्धी ऐनअनुसार दाबी लिएर आउन सूचित गराएको छ। अब दुवै पक्षले आधिकारिकताका लागि दाबी पेश गर्ने भएका छन्। आजको छलफलमा दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि सहमति हुन नसकेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

सहमति नजुटेपछि अब कानुनअनुसार सुनुवाइको प्रक्रियामा जाने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। उनकाअनुसार अदालतको प्रक्रियाअनुसार नै आयोगले इजलास गठन गर्ने र बहस तथा प्रमाण पेश गरेर सुनुवाइ भएपछि निर्णय हुने छ।

‘हाम्रो ५ जना आयुक्त हुनुहुन्छ। इजलास गठनका लागि ५ जना वा सो भन्दा कमको पनि हुन सक्छ। त्यो कुरा आयोगको निर्णयअनुसार हुन्छ’, उनले भने,‘अब इजलासमा उहाँहरुले पेश गरेको प्रमाणका आधार र नियम कानुनको आधारमा हुने हो। अन्य कुरा कसरी हुन्छ निर्णय पछि भन्न सकिएला।’

उनले १ देखि २ दिनमै इजलास गठन हुने बताए। आजको छलफलमा महन्थ ठाकुरसहित, लक्ष्मणलाल कर्ण, शरदसिंह भण्डारी, उमाशंकर अरगरिया, सुरेन्द्र झा र उपेन्द्र यादव पक्षबाट यादवसहित मोहम्मद इस्तियाक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू सहभागी थिए।

छलफलमा सहभागी यादव पक्षीय नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले आयोगले गठन गरेको इजलासले हेड काउन्टु गर्ने र बहुमत पुग्ने पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाउने बताए। तर उनले विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष ठाकुर पक्षले आत्मालोचना गरेर फर्किए मिल्न सकिने बताए।

राईले ठाकुर पक्षले आत्मालोचना गरेमा अझैं पनि मिल्न सकिने र त्यसका लागि प्रतिगमनको साथ छोडेर आत्मालोचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

‘प्रतिगमनका मतियार नबन्नुस्। महन्थजीले आफै जेठ ४ गतेको उपेन्द्र यावदसँग गरेको ८ बुँदे संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको प्रतिपक्षमा बस्ने, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था रहे बनाउने, नभए राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुने कुनै किसिमको गुट–उपगुट नगर्ने, त्यो सबै सच्याएर आत्मालोचना गरेर आए स्वीकार गर्ने अवस्था भनेकै थियौँ। अहिले पनि छु, उनले भने।

ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले पनि आजको छलफलमा सहमति नजुटेपछि कानुनी प्रक्रियामा जाने कुरा भएको जानकारी दिए। यादव पक्षले आत्मालोचना गरेर सहमति गर्न सकिने जनाए पनि कर्णले त्यसलाई अस्वीकार गरे। उनले सबै कुराको समयमै जवाफ आउने बताए।

असार ४ गते यादवले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३, को दफा ४३ को ९ग० अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेका थिए। अब दुई पक्षबीच सहमति नभएमा विवाद छिनोफानोका लागि बहुमतिय प्रक्रियामा जाने नेता राईले बताए।

उनकाअनुसार बहुमत पुग्नेलाई आधिकारिक पार्टी दिने र पार्टीमा ४० प्रतिशत पुगेमा अर्को पक्षलाई आधिकारिक रुपमा दल विभाजन दिने र पुगेन भने निर्वाचन आयोगले अर्को दल खोल्न अनुरोध गर्नेछ।