काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
अब सरकारले असारको ८ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारणबारे सर्वोच्चमा जवाफ दिनुपर्नेछ । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने, नपर्ने विषयमा छलफल गर्ने निवेदक र सरकार पक्षलाई असार ८ गते सर्वोच्चमा बोलाएको छ ।
चुनाव घोषणा गरेर सरकार कामचलाउ भइसकेको र संविधान विघटन तथा चुनावकै विरुद्धका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर संविधान र कानुन मिचेको दाबी गर्दै आठ वटा रिट परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गएको शुक्रवार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका आठ जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्रीसहित १० जना र आफ्नै पार्टीका केही नेतालाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया