मन्त्रिपरिषद हेरफेर खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर काम चलाउन हैसियतमा पुगी सकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद हेरफर खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएकोे रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार दर्ता गरेको हो। त्रिपाठीका अनुसार रिट निवेदको सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ।

ओलीले शुक्रबार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका चारजना बाहेक बाँकी सदस्यलाई पदमुक्त गरी अरु नौजनालाई नियुक्त गरेका थिए। चुनावका गराउनका लागि काम चलाउनमा परिणत भएका प्रधानमन्त्रीले गरेको नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गराउनमा माग गरिएको छ।

ओलीले संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एव ७७ (३) को प्रतिकूल काम गरेको त्रिपाठीले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्। उनले रिट निवेदनमा के के माग गरेका छन् ?

– मिति २०७८/२/२१ गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि पाउँ ।

– प्रतिषेधको आदेशले मंत्रीपरिषदमा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यबिभाजन नगर्नु ।

– दैनिक कार्य संचालन बाहेक कुनैपनि दीर्घकालिन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिनु । राष्टलाई कुनै पनि गंभीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु ।

– यस दौरान अन्य कुनै पनि नियुक्तिहरु नगर्नु नगराउनु ।