काठमाडौं ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन १९ वैशाखमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको हो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि ६ वैशाखमा प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि समावेदन गरिएको थियो ।
त्यसैअनुसार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम १९ वैशाख आइतबार १ बजे प्रदेश सभाको अधिवेशन तोकेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ।
मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर, सोही दिन अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएका तीनसहित जसपाका चार सांसद सरकारमा सहभागी भएपछि त्यहाँको सत्ता समीकरणले नयाँ मोड लिएको थियो।
बहुमतका लागि ४३ सांसदको आवश्यक पर्छ । एमालेका ४१ मध्ये दुईजना माधव नेपाल समूहमा खुलेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा जस्तै भई नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरे भने मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सत्ता टिकाउन थप चार सांसद चाहिन्छन् । बहुमत पुग्न चारजना सांसद आवश्यक पर्ने देखिएपछि ६ जना मात्रै सांसद रहेको जसपाका चारजनालाई पोखरेलले मन्त्री बनाएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सांसद रहेकोमा माओवादी केन्द्रका दुई सांसद निलम्बनमा परेपछि हाल ८५ सांसद कायम छन्। प्रदेशमा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका १८, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन्।
तर, सत्ता समीकरणमा निर्णायक जसपामा सत्तामा सहभागिताको विषयलाई लिएर विवाद चर्किँदै गएको छ । सुरुमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जसपाका पाँचजना गरी ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । उनीहरूले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया