मन्त्रिपरिषदले स्थानीय प्रशासनलाई भन्यो-निषेधाज्ञा कम्तीमा १५ दिन गर्नू

काठमाण्डौँ ।
सरकारले कोरोनाभाइरसका संक्रमित संख्या हेरेर निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अधिकार जिल्लाहरूलाई नै दिएको छ।पहाडी, हिमाली जिल्लामा सक्रिय संक्रमित २ सय र काठमाडौं उपत्यका र तराईमा सक्रिय संक्रमित संख्या ५ सय पुगेपछि सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्नेछन्।

तर कम्तीमा १५ दिन निषेधाज्ञा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले कोरोना संक्रमणको अवस्था अध्ययन गरेर स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अधिकार सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले दिएको बताए।‘पहाडी र हिमाली जिल्लामा सक्रिय संक्रमित २ सयभन्दा बढी र काठमाडौं तथा मधेशमा ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित देखिएको खण्डमा स्थानीय प्रशासनले नै निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्नेछ,’ मन्त्री त्रिपाठीले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यस्तो निषेधाज्ञा जारी गर्दा १५ दिनका लागि जारी गर्न सकिनेछ भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।’

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले वैशाख १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म एक साता मात्रै निषेधाज्ञा लागु गर्ने गरी सोमबार नै निर्णय गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार अब यी जिल्लामा पनि कम्तीमा १५ दिन निधेषाज्ञा लागु हुनेछन्। ‘सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु गर्नुपर्ने छैन। ११र१२ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ निषेधाज्ञा गर्ने स्थानीय प्रशासनले नै अध्ययन गरेर निषेधाज्ञा आदेश गर्छ,’ उनले भने।

स्थानीय प्रशासनले अकस्मात निषेधाज्ञा जारी गर्न भने नपाउने भएको छ। सर्वसाधारणलाई केही दिन समय दिनुपर्ने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्न पाइनेछ। ‘निषेधाज्ञा गर्दा केही समय दिएर गर्नुपर्छ। मानिसहरू आफ्ना ठाउँमा जानुपर्ने छ भने जान्छन्,’ उनले भने।

किन १५ दिनकै निषेधाज्ञा ?

मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार एक साताको निषेधाज्ञाले कोरोना संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ हुँदैन।

‘५ दिन, एक साता निषेधाज्ञा गर्नेबित्तिकै संक्रमणको चेन टुट्दैन। कम्तीमा १४ दिनमा चेन ब्रेक हुने रहेछ, त्यसैले १५ दिन निषेधाज्ञा गर्ने भनेको हो,’ उनले भने।

विद्यालय खुल्छन्

सरकारले सबै तहका परीक्षा हालका लागि रोकेको छ। निषेधाज्ञा लागेका र नलागेका ठाउँमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन बन्द गरिएको छ। अनलाइनबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने सरकारको भनाइ छ।

नाका के हुन्छ ?

नेपाल भित्रिने नेपालीलाई सरकारले सीमामा पिसीआर परीक्षणको व्यवस्थापन गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने भएको छ।

तर विदेशीका हकमा पिसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर आएका छन् भने पनि अनिवार्य रूपमा १० दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने मन्त्री त्रिपाठीले बताए।

‘विदेशीका हकमा पिसिआर परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाए पनि १० दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालीको हकमा हामी नै परीक्षण गर्छौं।’

उडानबारे एक सातापछि निर्णय

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने सुचारू राख्ने निर्णय गरेको छ। उडानबाट आएका विदेशी होटलमा र नेपाली घरमै क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्नेछ। एक सातापछि अवस्था हेरेर सरकारले यसबारे थप निर्णय गर्नेछ।

सार्वजनिक र निजी सवारी साधन बन्द

निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाहरूमा सार्वजनिक र निजी सवारी साधन चल्न पाउने छैनन्। अत्यावश्यक सेवाका सवारी भने चल्नेछन्। पासवाला र विमानस्थल जाने सवारीलाई चल्न दिइनेछ।