संक्रमण बढेका ९ जिल्लामा निषेधाज्ञा, उल्लंघन गरे ५ सय जरिवाना र १ महिना कैद

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित कोरोना संक्रमण बढेका जिल्लामा १५ दिन निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले संक्रमणको दर धेरै बढेकाले जोखिम भएका जिल्लामा १५ दिनको निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि काठमाडौं उपत्यकालगायतका जिल्ला प्रशासनले ७ दिनको अवधि तोकेर निषेधाज्ञा घोषणा गरेका थिए । अब यो निषेधाज्ञाको अवधि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बढ्नेछ ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ७ दिनको भने पनि मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनको निर्णय गरेको छ, अब यही निर्णय जिल्ला प्रशासनले फलो गर्नेछन्,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने । संक्रमण तीव्र भएपछि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनले आगामी बिहीबारदेखि लागू हुने गरी वैशाख २२ गते मध्यरातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यो अवधि वैशाख मसान्तसम्म लम्बिनेछ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएमसी० ले महामारीको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा कडा आदेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको भोलिपल्टै उपत्यकामा निषेधाज्ञाको घोषणा गरिएको हो । योसँगै दोस्रो लहरको संक्रमणविरुद्ध जुध्न निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको संख्या ९ पुगेको छ ।

यसअघि नै बाँके, बर्दिया, बागलुङ र कालीकोटका सहरी, बढी जनघनत्व भएका र सीमावर्ती इलाकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने सुर्खेतमा मंगलबार राति १२ बजेदेखि र कास्कीमा बुधबार बिहान ६ बजेदेखि सात दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सीसीएमसीको आइतबारको बैठकले सक्रिय संक्रमितको संख्या दुई सय नाघेका जिल्लामा सकभर लकडाउन र त्यो नभए निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी क्षेत्रमा ५ सय र पहाडी क्षेत्रमा २ सय संक्रमित पुगेका जिल्लामा प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय पनि गरेको छ । सबै विद्यालयहरू बन्द गर्ने र परीक्षाहरू स्थगित गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

महामारीविरुद्ध उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि गत भदौ ३ देखि असोज १ सम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । दोस्रो लहरको संक्रमण रोक्न पछिल्लो निषेधाज्ञाले सहयोग पुग्ने तीनवटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन् । प्रशासनको आदेश कार्यान्वयनका लागि राजधानीमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि महामारी फैलिन नदिन निषेधाज्ञा लगाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका र जोखिमको उच्च सूचीमा रहेका जिल्लामा पनि आवश्यकताअनुसार प्रतिकार्य योजना लागू गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । निषेधाज्ञा जारी हुनुअघि दिनभर उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनको संयुक्त बैठक बसी साझा निर्णयको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । संघीय राजधानी भएका कारण निषेधाज्ञाको निर्णयअघि मन्त्रालयसँग समन्वय र परामर्श गरिएको थियो । निषेधाज्ञा सोमबार जारी भए पनि राजधानीमा कर्मथलो बनाएकालाई स्थायी थातथलो फर्कन चाहेमा जान केही दिन समय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बिहीबारबाट मात्रै निषेधाज्ञा गरिएको हो । जारी निषेधाज्ञाअनुसार खाद्य सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी पसलरव्यवसायबाहेकका व्यवसायलाई बन्द गरिनेछ । खाद्य सामग्री किनबेचका लागि बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म खुला गर्न पाइनेछ । डिपार्टमेन्ट स्टोरको हकमा ग्रोसरी कक्षमात्रै बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ । यसका लागि सरकारले तोकेका जनस्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले यस पटक विगतमा भोगेका, सुनेका र देखेका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिने बताए । मानवीय संवेदना र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवासँग जोडिएका बाहेकमा निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ लागू गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

‘महामारीले भयावह रूप लिनुअगावै त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर कडा कदम चाल्नुपरेको हो,’ प्रजिअ पराजुलीले कान्तिपुरसित भने, ‘निषेधाज्ञा लागू हुनुअघि कोही उपत्यकाबाट अन्यत्र वा स्थायी थातथलो जान चाहेमा तीन दिनको समय दिइएको छ । यो अवधिमा जाने जानुहुन्छ, नजानेहरू घरभित्रै सीमित भएर सरकारले लिएका कदमलाई सफल बनाउन लाग्नु हुनेछ ।’ आदेशको उल्लंघन गरिए प्रशासन पनि निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने उनले बताए ।

गत वर्षको लकडाउन र भदौ ३ देखि एक महिनासम्म गरिएको निषेधाज्ञामा आवागमन अव्यवस्थित हुँदा सर्वसाधारणले जोखिम मोलेर लामो तथा छोटो दूरीको यात्रा तय गरेका थिए । त्यस क्रममा नागरिकले भोगेका दुःखकष्टका कारण सरकारको पनि निकै आलोचना भएको थियो । २०७६ चैत ११ गतेबाट लगाइएको देशव्यापी लकडाउन २०७७ साउन ६ मा अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि जिल्लागत जोखिमका आधारमा स्थानीय प्रशासन र जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र डीसीसीएमसी ले मातहत क्षेत्रमा सोहीअनुसार प्रतिकार्य योजना ल्याएका थिए ।

गत भदौ १ को मन्त्रिपरिषद्ले महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा जिल्लाको औचित्य र आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिन प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । त्यसबेला काठमाडौंसहित ५२ जिल्लामा कतै पूर्ण र कतै आंशिक निषेधाज्ञा गरिएकोमा असोज १ बाट उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाइएको थियो । त्यसपछि अवस्था केही सहज जस्तो देखिएको थियो । तर पछिल्लो समय फागुनयता महामारीको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा बढ्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि सरकार निषेधाज्ञाको अवधारणामा अघि बढेको हो ।

यस पटक निषेधाज्ञा लागू भएपछि उपत्यकामा अत्यावश्यक भनी तोकेका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित र सरकारी निकाय, बैंकरवित्तीय संस्थाबाट जारी भएका परिचयपत्रका आधारमा ती सेवाका कर्मचारीले सवारी प्रयोग गर्न पाउनेछन् । पत्रकार र सञ्चारकर्मीको हकमा सूचना विभागले जारी गरेका परिचयपत्रका आधारमा आवागमन गर्न पाइनेछ । विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामान ढुवानीका साधनको हकमा त्यसबाहेकका सवारीसाधन सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ । बाहिरबाट काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नेले सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेछ । अत्यावश्यकबाहेकका सबै सार्वजनिक सेवा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।

‘महामारीको चेनब्रेक गर्नकै लागि निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको हो, यसलाई सफल पार्न सबै पक्षको साथ–सहयोग आवश्यक छ,’ भक्तपुरका प्रजिअ प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने, ‘जोखिम घट्दै गएपछि निषेधाज्ञाका प्रावधानलाई पनि खुकुलो बनाइँदै लगिनेछ । अहिलेलाई प्रशासनबाट जारी आदेशको अक्षरशः पालना होस् भन्ने हाम्रो विशेष आग्रह हो ।’

तीनवटै प्रशासनद्वारा जारी आदेशअनुसार एम्बुलेन्स, खाद्यवस्तु, औषधि, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, खानेपानी, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, इन्टरनेट, बैंकरवित्तीय संस्था, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, आइसोलेसन, अस्पताल आउजाउ गर्ने बिरामी, मृत्यु संस्कारलगायत अतिसंवेदनशील वस्तु तथा सेवाबाहेकका सवारीसाधन पनि गुड्न पाउने छैनन् । जरुरी कामका लागि गाडी चलाउनुपरे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । तीनवटै जिल्लाका प्रवेश नाकाबाट प्रशासनको अनुमतिबिना आवागमन निषेध गरिएको छ । निषेधाज्ञा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको उपस्थिति बढाइएको छ । विवाह, व्रतबन्धमा बढीमा १५ जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रशासनको अनुमतिमा सवारी प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारीसाधन, बिरामी कुरुवा, ९बढीमा २ जना० बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाहेकलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइनेछ । निषेधाज्ञा उल्लंघन गरिए स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही हुने काठमाडौंका प्रजिअ पराजुलीले बताए ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ ९३० मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा वा जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने कुनै पनि गतिविधि नियन्त्रण गर्न निश्चित समयका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीं केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदंगा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा ‘जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकिएकाबाहेकका कुनै पनि कामरगतिविधि गर्न निषेध आदेश दिन सक्नेछन् ।’ आदेश उल्लंघन गर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १ महिना कैद वा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ मा मानिसमा कुनै पनि संक्रामक रोग उब्जे वा फैलिए वा फैलिने सम्भावना देखिए नेपाल सरकारले सो रोग निर्मँल वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण वा कुनै पनि व्यक्तिहरूको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तो आदेश उल्लंघन गरे १ महिना कैद वा १ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ । यो ऐनले तोकेका जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आदेश उल्लंघन गरेमा कैद र जरिवाना गर्ने अधिकार प्रजिअमा छ ।

के–केमा निषेध ?

सार्वजनिक तथा निजी

सवारीसाधन सञ्चालन

अत्यावश्यक सेवाका सवारीबाहेकलाई काठमाडौं प्रवेश

खाद्य र स्वास्थ्य सामग्रीबाहेकका व्यवसाय

सबै किसिमका सभा–सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार

सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरन्जन स्थल

सैलुन र ब्युटीपार्लर

जिमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना

अत्यावश्यकबाहेकका सरकारी र निजी कार्यालय