प्रधानमन्त्री ज्यू, हतारोमा धरहरा उद्घाटनभन्दा जनताको जीवन बचाउने की ?

हरि अधिकारी

वैशाख १० गते मेरै नगर वाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ३ धनकौलीका ३३ वर्षीय युवाको उपचार नपाएर घरमै ज्यान गुमाउनु प¥यो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा पिसिआर टेष्ट गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उनलाई कुनै पनि अस्पतालले भर्ना नलिएपछि घरमै ल्याएर राखियो । उपचारका लागि जनप्रतिनिधी, नेता सवैलाई हारगुहार गर्दा समेत कुनै अस्पतालले भर्ना लिएन, वेड छैन भन्दै घरमै पठाईदियो । घरमा राखेको २ दिनमै परशुराम रौतारले आफनै काखबाट ३३ वर्षीय छोरालाई सामान्य उपचार गराउन नपाएर मृत्यु शैयामा पुगेको हृदयविदारक घटना सुनाउनुभयो ।

अर्को दाङ्गको बेलझुण्डी कोरोना अस्पतालमा बेड नपाएर उपचार गर्न अस्पताल ढोकाको बाहिर भुइमा राखेर उपचार गरेको दृश्य पनि देखियो । यी त लुम्बिनी प्रदेशको एक प्रतिनिधी पात्र हुन् । वाणगंगाका रौतार जस्तै कोरोनाको पीडा भोग्ने नेपालीहरु धेरै छन् । कयौं सामान्य उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । कयौ पहुँच र भनसुनका आधारमा उपचार पाएर निको भएर घर फर्केका छन् । कोरोनाको दोश्रो लहरले विकराल रुप लिदा सामान्य उपचार समेत नपाउदा ज्यान जानेको कुनै लेखाजोखा हुदैन, यस परिस्थिती नआउला भन्न सकिदैन सिंगो नेपालमा । अझ लुम्बिनी प्रदेश, जहाँ भारतीय खुला सिमासंग जोडिएको ठुलो क्षेत्रफल भएको भुगोल ।

वाणगंगा र दाङ्गका २ वटा घटनाबाट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पक्कै पनि वेखबर हुनुहुन्न होला । उहाँ त राजनीतिक, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, मनोभाव जस्ता विषयमा धेरै जानकार नै हुनुहुन्छ । तर अहिले नेकपा एमालेको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले होला लुम्बिनी प्रदेशका कोरोना रोकथाम र उपचार तर्फ कुनै ठोस कदम प्रदेश सरकारले लिन सकेको देखिएन । जवकी कोरोनाको दोश्रो लहरबाट लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल र नेपालगंज ठुलै संकटमा पुगेको देखिदै छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका कोरोना विशेष अस्पतालहरु कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहरका विरामीका कारण भरिभराउ छन् । लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही जिल्लाको धागो कारखाना कोरोना विशेष अस्पताल, भिम अस्पताल, दाङ्गको बेलझुण्डी र बाँकेको भेरी अस्पताल गरी ४ वटा अस्पतालमा संक्रमण थपिएका विरामीका लागि वेड नै छैन । संघीय सरकारले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने मात्रै देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा महामारी फैलिदै जाँदा कोरोनाको रोकथाम, आवश्यक तयारी र स्वास्थ्य उपचार जस्ता विषय जटिल बन्दै गएको हामीलाई गतवर्षको अनुभव ताजै छ । यहाँ महामारी आएको एक वर्ष भइसक्यो । कोरोना रोकथाममा पर्याप्त तयारी नै छैन, एक वर्षका विचमा थप प्रगती अस्थायी र स्थायी स्वास्थ्य संरचना निर्माणमा ध्यानै पुगेन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माण (भौतिक पूर्वाधार) का काममा उच्च प्राथमिकता दिए तर मानवको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रति तीनै तहका सरकार जिम्मेवार बनेनन् ।

सामान्य, मानिसको आधारभूत आवश्यकता, आधारभूत मानव अधिकारको सवालमा सरकार उत्तरदायी बनेन । जनताको जीवन रक्षाको लागि सामान्य सोच पनि भएको पाइएन सरकारको । अझ सम्मानित र मर्यादित जीवन जिउन टाढाको कुरा हो नेपालीका लागि । सवै नेतामूखी, पहुँचमुखी, पूँजीपति वर्ग लक्षित संरचना सकृय र नीतिहरु विद्यमान भए । सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग प्रति कुनै उत्तरदायी देखिदैन, सरकार ।

विडम्बना भनौ कम्युनिष्ट सरकार जो सधै गरिब सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको उत्थानमा आदर्श वोक्दछ । गरिब, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले पार्टीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओली ज्यूको सरकार । लोकतन्त्र, समाजवाद, सामाजिक न्याय, मानव अधिकारलाई सम्मान गर्ने पार्टीका अध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखले मानवताको कर्तब्य र जिम्मेवारीलाई भुलेर असंवेदनशील कृयाकलापबाट कोरोना महामारीमा थप दुर्घटना ननिम्तियला भन्न सकिदैन । तसर्थ संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार र उपचारबाट कोही विमुख हुन नपरोस् । कोही एकजना पनि उपचार गर्न नपाएर मर्न नपरोस् ।

एक गरिब, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र तपाईबाट राज्य संचालनमा रुपान्तरण र सुधारको खाँचो देखिएको छ । जीवन रक्षाका निमित्त कुनै पनि कसर बाँकी नराखी जनताको समवेदना, पीडा र आवश्यकता प्रति कर्तब्य विमुख भएर नवस्नुहोस् । आवश्यक परे विकास बजेट स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र सर्वसुलभ बनाउदै महामारीका बेला स्वास्थ्य उपचारमा लगाउनुहोस् जनताले स्यावासी दिनेछन् । वास्तविक लोकतन्त्र र समाजवाद कम्युनिष्ट सरकार सिद्ध हुनेछ ।

सरकारले नै २५ जना भन्दा बढि मानिसको भिडभाड नगर्ने, जोखिम क्षेत्रमा ५ जना भन्दा बढीको जमघट नगर्ने, देशका विभिन्न शहरहरुमा संक्रमण बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन भनिएको छ । तर पनि कोरोना संक्रमण प्रति लापरवाही गरिदै आएको छ । कतिपय शहरमा केही समयका लागि लकडाउन गरिएको छ । तर अझ पनि धेरै ठाउँहरु खुलमखुला छन्, हाटबजार संचालन छन्, सार्वजनिक यातायात, स्थलहरुमा भिडभाड गरिएको छ । स्वास्थ्य सावधानी अपनाइएको छैन । नेपाल सरकार आफनो निर्णय निर्देशनको कार्यान्वयनमा जोड देउ र सवै निकाय संयन्त्र बीच समन्वय र उचित परिचालनमा लागोस् ।

गतवर्ष देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण, त्यसबाट सिर्जित समस्या समाधानमा आवश्यक तयारी र पूर्वाधार संरचनामा यसवर्ष थप कुनै प्रगती देखिएन । गत वर्ष निर्माण भएका देशभरका कोरोना अस्पतालको संरचनामा कुनै सुधार भएन, अस्पतालको शैया बृद्धि, जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा कुनै ठोस कदम चालिएन । उपचार नपाएरै दिनहु सर्वसाधरण जनता मृत्युको शैयामा पुगेका छन् । सर्वसाधरण जनता अस्पतालमा वेड नपाएर, अस्पतालले भर्ना नलिएर, उपचारमा सहज पहुँच नहुँदा धेरैको ज्यान जाने परिस्थिती आउनु भन्दा पहिलै नै सोच्ने योजनामा सरकार किन चुक्यो ? प्रधानमन्त्री ज्यू तपाई त बालुवाटारमा राजकाजका साथ उच्च सुविधाजनक प्रबन्धका साथ हुनुहुन्छ ।

तपाईलाई मत दिएर उच्च सुविधाजनक राजकाजमा पु¥याएका सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य संवेदनशील प्रतिको उत्तरदायित्व खोइ ? प्रधानमन्त्री ज्यू
सर्वसाधारण जनता सामान्य अक्सिजन नपाएर मर्ने स्थिती आउनु र हाम्रा प्रधानमन्त्री उच्च स्वास्थ्य सुविधाका साथ दिनरात विशेषज्ञ सेवाको पहुँचमा भइरहनु मानव अधिकारको हिसावले यो न्यायसंगत हो ? जुन सुकै नागरिक आधारभूत मानव अधिकार उपभोगको दृष्टिले समान हक राख्दछ । चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् या सामान्य मजदुर किसान, सर्वहारा वर्ग ।

हाम्रो संविधानले पनि जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य हक अधिकार प्राप्त गर्न पहुँचवाला र पहुँच नहुनेवाला हुनुहुदैन ।

सर्वसाधारण जनताले यस्ता महामारीमा समेत ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । यही हो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली । राजनैतिक परिवर्तन पछि नेपाली जनताको जीवन स्तरको परिवर्तनको अपेक्षा र भरोसा यी विद्यमान दलका नेतृत्वहरुबाट होला त ? भनौ भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीबाट ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई लोकतन्त्र दिवसमा जनताको सन्देश

आज १५ औं लोकतन्त्र दिवस पनि । लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरी हुन्छ । लोकतन्त्र विना जीवन्त समाजको परिकल्पना सम्भव छैन । लोकतन्त्र र समाज अपरिहार्य हुन् । संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेपछि सम्पन्न निर्वाचनपछि दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार बन्यो । अझ भन्ने हो भने समाजवादी सरकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको । सरकारले जनहितमा काम गर्नुपर्दछ । जनताले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा निर्वाध रुपमा पाउनुपर्दछ । सरकारको कमी कमजोरीमा बोल्न पाउनुपर्दछ । सरकारको पूर्वाग्रही र झुटो आलोचना कसैले गर्दैमा सरकार कमजोर हुदैन, बरु उसको उचाई बढ्दै जान्छ ।

तसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सरकारको प्रमुख भएका नाताले पनि जनताको सर्वोपरी हितमा काम गर्नुपर्दछ ओली सरकारले । तर प्रधानमन्त्रीमा त्यस्तो कुनै छनक देखिएन । स्वार्थ मात्र देखियो विधीको शासन देखिएन । लोकतन्त्रमा व्यक्तिबाट होइन, कानुन वमोजिम शासन व्यवस्था संचालन हुन्छ । सरकारले नागरिकलाई ढाट्दैन र सही सूचना सम्प्रेषण गर्दछ भन्ने विश्वास सवैलाई हुन्छ र यो लोकतन्त्रको सत्यता हो ।

तर प्रधानमन्त्री ज्यू आफैले कोरोना महामारीका बेला सतर्कता अपनाउन विभिन्न निर्णय निर्देशनहरु कार्यान्वयनमा जवाफदेहीता पटक्कै देखिएन । उहाँका एक साताका गतिविधी नियाल्दा श्री सीताराम शोभा रथयात्रा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रिय कार्यालय शिलन्यास, हतारमो पुर्ननिर्मित ऐतिहासिक धरहरा उद्घाटन गरिरहदा कोरोनाको रोकथाम, उपचार र आवश्यक तयारीमा जवाफदेहीता देखिदैन । उद्घाटन, शिलन्यास, शोभा रथयात्रा, पार्टी विभाजन, विभेद भन्दा जनता प्रति उत्तरदायी सरकार आधारभूत आवश्यकता, आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नुहोस् । महामहिम प्रधानमन्त्री ओली ज्यू, हतारोमा धरहरा उद्घाटन भन्दा जनताको जीवन बचाउने तर्फ सोच्ने की ?

(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तुका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)