महामारी रोक्नका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्न संसदीय उपसमितिको १८ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत उपसमितिले संक्रामक महामारी भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधासहितको संरचना तयार गर्न सुझाव दिएको छ ।
कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले बुधबार समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शय्याको एकाइ व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकमा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समिति सभापति जयपुरी घर्तीलाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सरकारले चालेको कदमको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी उपसमितिले १८ बुँदे सुझाव समितिसमक्ष पेस गरेको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा निजी तथा सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र भएका प्लान्ट निरन्तर रुपमा चालु राख्ने, संक्रामक तथा अन्य रोगका बारेमा जनस्तरमा निरन्तर रुपमा जनचेतना विकासको अभियान सञ्चालन, हाल स्वास्थ्य सेवामा दुर्गम र सुगमसम्बन्धी नीति यथावत् भएकाले विषयविज्ञ चिकित्सकको अभाव देखिएकाले चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा सुधार तथा अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
खुला सीमा भएका ठाउँमा संक्रामकलगायत रोगसम्बन्धी जाँच गर्न स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था, प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशले नै सञ्चालन तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउन पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ । प्रादेशिक र जिल्ला अस्पताललाई भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्षलगायत सेवा प्रदान गर्ने गरी सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्रादेशिक अस्पतालमा सबै रोगको उपचार हुने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, कारागारलाई मानवीय वातावरणसहितको बस्ने स्थिति निर्माण गरी संक्रामक रोग तथा अन्य स्वास्थ्य समस्यामा उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
निजी अस्पतालमा स्वास्थ्योपचारमा समरुपता कायम गरी दरसम्बन्धी नीतिनिर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, जनस्तरमा महामारी र विपत्जस्ता अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा बढी हुने भएकाले तिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, संक्रामक रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुन अपुग भएको हुँदा तीन तहको राज्यको संरचनालाई ध्यान दिन सोसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै सर्वसाधारण नागरिकका लागि कोभिड–१९ को खोप वितरण कार्यक्रम सरल र प्रभावकारी बनाई यथाशक्य चाँडो खोप उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्न तथा छिमेकी देशमा कोरोनाको लहर पुनः बढ्दो क्रममा देखिएकाले सरकारले पनि सोसम्बन्धी आवश्यक सतर्कता अपनाउन कदम चाल्न पनि उपसमितिले सुझाएको छ ।
गत भदौ ९ गते बसेको समिति बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारबाट भएका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी सुझाव प्रदान गर्न समिति सदस्य श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सांसद अञ्जना विशंखे एकवाल मियाँ, तिलबहादुर महत क्षेत्री, नमिताकुमारी चौधरी, सन्तकुमार थारु र सरिता न्यौपाने सदस्य थिए ।
समितिले भदौ १२ देखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । उपसमितिले सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित प्रयोगशाला, सम्बन्धित चिकित्सक, स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्ति र सरोकार पक्षसँग छलफल गरेको थियो । उपसमितिले प्रदेश सरकार, विभिन्न जिल्लामा क्रियाशील जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र, कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल, सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका अस्पताल, प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, क्वारेन्टिन, आइसोलेशन सेन्टर, कारागारलगायतको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
समितिका सभापति घर्तीले उपमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइने बताए । उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समिति सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यले छिमेकी भारतसँगै विश्वका कतिपय मुलुकमा फेरि कोरोना महामारीको लहर सुरु भएकाले तत्काल सतर्कता अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
समितिका सदस्य गजेन्द्र महतले कोरोना महामारीलाई आतंकका रुपमा लिन नहुने तर आवश्यक उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताए । अर्का सदस्य हितबहादुर तामाङले भारतमा कोरोना सङ्क्रणमको दर उच्च रहेको खबर सार्वजनिक भइरहेकाले नेपाल सरकारले रोकथामका लागि तयारी तीव्र पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसदले सर्वसाधारणमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने, सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने तथा जोखिम समूहलाई तत्कालै खोप लगाउनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रासस