काठमाडौं ।
संविधानसभा सदस्य परिषद् नेपालले गैरसंवैधानिक तरिकाले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई परिषद्ले निरंकुश कदम रहेको ठहर गरेको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधानमाथिको नांगो हस्तक्षेप र आक्रमण भएकोसमेत बताएको छ ।
‘मुलुकलाई थप जटिलतातर्फ जान नदिन, संविधानको रक्षा गर्न, उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्न, कानुनी राज्य स्थापना गर्न, हामी नेपालको संविधान, २०७२ का हस्ताक्षरकर्ताको साझा संगठन संविधानसभा सदस्य परिषद् नेपाल गैरसंवैधानिक तरिकाले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई खारेज गर्न माग गर्दछ,’ परिषद् सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी भनेका छन्, ‘साथै यो असंवैधानिक कदम सच्याउन गरिने शान्तिपूर्ण संघर्षहरूमा भाग लिन सबै संविधानसभा सदस्यहरूलाई अपिल गर्दछ ।’
उक्त कदमले मुलुकलाई थप जटिलतातर्फ धकेलेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘मुलुक समाजवाद र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न, स्थिरता र कानुनी राज्यको निर्माण गरी गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालगायतका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न नेपाली जनताले नेकपालाई करिब दुईतिहाइ जनमत दिएको तथ्य जगजाहेर नै छ । तर, जनताले दिएको यो मतलाई सामान्य प्रक्रियासमेत नमिलाई लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य–मान्यताको समेत धज्जी उडाउँदै सनकको भरमा गरिएको संसद् विघटन गैरसंवैधानिक ‘कु’ मात्र होइन यसले मुलुकलाई थप जटिलतातिर धकेलेको छ,’ परिषद्को विज्ञप्तिमा छ, ‘मुलुकमा अस्थिरता बढ्दै जाने संकेतहरू देखिएका छन् । उपलब्धिहरू गुम्ने र संविधान नै खारेज हुन सक्ने आशंकाहरू बढेर गएका छन् । नेपाली राजनीतिक, नेतृत्व र शासकीय प्रणालीप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । थप प्रतिगमनकारी कदमहरू बढ्ने हुन् कि भन्ने त्रास व्याप्त छ ।’
प्रतिक्रिया