प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धको मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै, सर्वत्र चासो

काठमाण्डौँ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गरेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका दर्जन बढी मुद्दाहरूलाई सर्वोच्चले यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।

पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो।

सो आदेशअनुसार दुबै कार्यालयले पुस १९ गते सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकेका छन्।उक्त इजलासले यो मुद्दामा राय दिन एमिकस क्युरी पनि गठन गर्ने भनेको थियो। नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बारले पाँच जना एमिकस क्युरी पनि छानिसकेका छन्।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए। पुस १० को इजलासमा राणासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए।

यीमध्ये केही न्यायाधीशहरू संवैधानिक भन्दा पनि अरू मुद्दामा अनुभवी भएको भन्दै वकिलहरूले प्रश्न गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले आज पनि तिनै न्यायाधीशलाई राखेर सुनुवाइ गर्छन् कि इजलासमा फेरबदल गर्छन् भन्नेमा आम चासो छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीले यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै नभएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरेका छन्। ओली सरकारको असंवैधानिक कदमविरूद्ध उनीहरूले आन्दोलन पनि घोषणा गरिसकेका छन्।