८ मंसिर २०८१, शनिबार | Sun Nov 24 2024

संसद विघठनविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार



काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । सर्वोच्चले सबै १२ वटा निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटै निवेदनको सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । निवेदकका तर्फबाट बहस सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा पनि निवेदन भएकाले सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने जानकारी गराउनु भयो । प्रतिवाद गर्नका लागि विपक्षीहरू आएकाले पनि उनीहरूलाई पनि सुन्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटै धारा ७६ मा मात्रै छ । त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्छ ।’ निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत संसदलाई सूचारु गर्नुपर्ने माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यो भने दिन मान्नु भएन । सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । अब शुक्रबार यी रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस हुने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ पुस २०७७ बुधबार ००:००  १ : ५३ बजे