काठमाण्डौँ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्कन थालेको छ । वनसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरूबीच नै पक्ष र विपक्ष भइ विवाद चर्किन थालेको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) लगायतका केही सराकारवालाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघले भने खारेजी गर्न नहुने तर्क राख्दै आएको छ । वन विज्ञहरूले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई सच्याएर अगाडि बढाउनुपर्ने तर खारेजी गर्न नहुुने तर्क राख्दै आएका हुन् ।
वैज्ञानिक वन व्यबस्थापन सरोकारवालाको सञ्जालले पनि ज्ञापनपत्र जारी गर्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजी गरे आन्दोलनमा जाने चेतवानी दिएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ अनुसार कार्यान्वयनमा जाँदा के कस्तो सकारात्मक वा नकारात्मक असर देखिए भन्ने तथ्य केलाएर स्पष्ट रूपमा सुझावहरू समावेश गर्नुपर्ने सञ्जालको तर्फबाट तर्क गरिँदै आएको छ । वैज्ञानिक वन अध्ययन उपसमितीले पेश गरेको प्रतिवेदन २०७७ खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सञ्जालका प्रतिनिधिले विरोधसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । सञ्जाल कपिलवस्तुको अगुवाईमा विघटित प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठन गरिएको उपसमितिले तयार पारी पेश गरेको प्रतिवेदन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
लेखा समितिको निर्णयको विरोधमा सञ्जालले विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सञ्जालले पुस ५ गतेदेखि १० सम्म जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, पुस ११ गते डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु, तौलिहवा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु घेराउ गर्ने, पुस १३ गते गौतम बुद्ध डिविजन वन कार्यालय चन्द्रौटा घेराउ गर्ने, र पुस १५ गतेसम्म कुनै पनि सुनुवाई नभएको खण्डमा कपिलवस्तु जिल्ला भित्र यातायात बन्द गर्ने संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक समेत गरेको छ ।
यस विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय भने मौन छ । लेखा समितिले भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमिता भएको ठहर गरेको छ । लेखा समितिको प्रतिवेदनले आफूहरूमा निराशा उत्पन्न गराएको वन अधिकृतहरू बताउँछन् । “हामीले सरकारले बनाएको कार्यविधिमा टेकेर नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम लागू गरेका हौं, नियम बाहिर गएका छैनौ,” एक डिभिजन वन अधिकृतले भने, “काम गर्न कसरी जोश आउँछ र रु सरकारले तोकेको कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार लागू हुनु गलत थियो र ?”
साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका सहअध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आर्थिक समृद्धिका जरुरी रहेको भन्दै खारेजी गर्न नहुने बताए । “अहिले हचुवाको भरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोध गरिएको छ, यो कार्यक्रम असफल भएको छैन, अनावश्यक विरोध बढेको हो,” उनले भने, “यसमा केही कमीकमजोरी भए पनि सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ, खारेजी नै गर्नुहुँदैन ।”
फेकोफनले प्राकृतिक वन मासेर निश्चित बर्ग तथा व्याक्तिको मुनाफाका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम लागु भएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै आएको छ । फेकोफन, गैरसरकारी सस्था महासंघ, आदिवासी जनजाती महासंघ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, दलित गैर सरकारी सस्था महासंघ लगायतका विभिन्न नागरिक संगठनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोध जनाउँदै आईरहेका छन् । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ तत्काल खारेजी गर्न पनि उनिहरूको माग छ ।
प्रतिक्रिया