यस्ता छन् मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

काठमाडौं ।
सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायतको रूपमा २ सय मिलिनयन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ । विभिन्न विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी उक्त सहयोग स्वीकार गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बताए ।

बिहीबार मन्त्रालयमा ४ कात्तिक बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त सहयोग स्वीकृत गरिएको बताए ।

बैठकले नेपालमा सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगमा नेपाली जनशक्ति र श्रमिकबाट सम्भव नभएका काममा विदेशी श्रमिक ल्याउने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरिएको छ ।

यस्तै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा सिन्धुलीका आशिष गजुरेललाई नियुक्त गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लोहित चन्द्र शाहलाई तोकिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेललाई तोक्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुननिर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७७को दफा २६ को उपदफा २ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मोहम्द जुनैद आजादलाई तोकेको छ ।

बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, सदस्यहरूमा अब्दुल अजिज मुलसमान र नित्यानन्द पाण्डेलाई पनि नियुक्त गरेको छ ।

त्यस्तै, राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विनेद शर्मा, राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश केशवराज जोशीलाई तोकिएको छ ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान ‘इन्सट्रुमेन्ट फर द एमेन्डमेन्ट अफ तजभ कन्स्टिच्युसन अफ द इन्टरनेशनल लेबर अर्गनाइजेसन १९८६’ अनुमोदका लागि संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।